सत्र विद्यार्थी संगठनको अपिल, सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत हुनुपर्छ, सरकारले निर्णय फिर्ता लेओस्
विज्ञप्तामा नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत नै बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो प्रतिबन्धले व्यवसाय धराशायी हुने र रोजगारी गुम्ने खतरा थपिएको जनाएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं