भ्रष्टाचार निवारण ऐनका सवालमा सरकारको फरक मत आउँदैनः गृहमन्त्री
उनले भने, ‘यो सबैको साझा सरोकारको विषय हो। जहाँ पुगेपनि सहमतिमा नै पुग्ने छौँ। समितिले जुन सहमतिको मार्ग तय गर्ने छ, सरकार त्यसमा सहभागी हुनेछ। सरकार त्यसमा जोडिने छ। सरकारको कुनै फरक मत भएका कारणले यसमा कुनै जटिलता उत्पन्न हुने छैन। जुन प्रक्रिया समितिले अवलम्बन गर्छ, त्यसमा सरकार सहमत हुनेछ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं