सिड समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री सुडी
सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लूएलडीले छायाँ प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री सुडीले भने, ‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधै तत्पर छ र जवाफदेही छ। महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो। सिड महासन्धिको पुर्ण कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय सधै क्रियाशील छ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं