बजेट अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको काम प्रभावित भएको छ।

मुआब्जा वितरण र विकास खर्च बजेट सकिएपछि निर्माण रोकिने अवस्था आएको यहाँस्थित आयोजना कार्यालयका निर्देशक कुसाङ शेर्पाले बताए। उनले माग गरेभन्दा निकै कम बजेट प्राप्त भएकाले जमिन अधिग्रहण गर्न समस्या भएको बताए।

'विकासतर्फको रु २० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा मुआब्जातर्फ रकमान्तर गरेर जमिन अधिग्रहण गरेका थियौ।' उनले भने– '२१.६ हेक्टर जमिन अधिग्रहणका गर्न  रु ८७ करोड थप बजेट माग गरेका छौ।'

उनका अनुसार यस वर्ष विकासतर्फ रु ९९ करोड र मुआब्जाका लागि  रु १२ करोड आएको थियो । बजेट नहुँदा यस वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन सकिएको छैन।

आयोजनाको २८.८ किलोमिटरदेखि ४८.३ किमिसम्म मूल नहर निर्माणका लागि गत वर्ष पाँच वटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि बजेट अभाव, रूख कटानमा समस्या र जमिन अधिग्रहण हुन नसक्दा काम हुन सकेको छैन  ।

निर्देशक शेर्पाका अनुसार उन्नाइस किलोमिटर नहर निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने मालाखेतीसम्म सात हजार दुई सय रूख कटान गर्नुपर्ने छ तर त्यसको अनुमति वन विभागले अहिलेसम्म दिएको छैन।

डेढ दशकसम्म पनि आयोजनाको काम पूरा नहुँदा स्थानीय किसान खिन्न छन्। 'सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा किसानहरुले बोरिङबाट सिँचाइ गरिरहेका छन्।' स्थानीय विसन दत्त जोशीले भने– 'आयोजना लामो समयसम्म पनि निर्माण हुन नसक्दा  लागत पनि बढ्दै गएको छ।'

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले आयोजनाको मूल नहर नै जीर्ण हुँदै गएकाले सरकारले आयोजनाको काम शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आयोजनाका समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानका खेतमा पानी पुर्याउनुपर्ने बताए।