आइतबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले जुम्ला केन्द्रित विकासको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे।

यो घोषणापत्र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। 

सतहमा हेर्दा यसमा विकास, संस्कृति, शिक्षा र रोजगारीका विषय समेटिएका छन्। तर गहिरिएर हेर्दा यसले पुरानै अपूरा वाचाहरूलाई नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। पुरानो रक्सी नयाँ बोतलमा हालेजस्तो। 

घोषणापत्रको सुरुवात ‘दया होइन- अवसर। उपेक्षा होइन- न्याय। आश्वासन होइन- परिणाम।’ भन्ने नाराबाट गरिएको छ। नारा आकर्षक छ। शब्दहरू बलिया छन्। तर यिनको पछाडि व्यवहारिक आधार कमजोर देखिन्छ। 

जनताले अब नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। तर घोषणापत्रले परिणामभन्दा आश्वासनकै निरन्तरता दिएको अनुभूति गराउँछ। 

घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा खस सिन्जा सभ्यताको संरक्षणको विषय उठाइएको छ। सिन्जा सभ्यता विधेयक पारित गरी भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने बहस अघि बढाइने भनिएको छ। यी विषय नयाँ होइनन्। यिनै मुद्दा उनी मन्त्री हुँदा पनि उठेका थिए। तर कार्यान्वयन भएन। 

त्यसैगरी, छैटौँ बुँदामा शिक्षा र जनशक्ति विकासको कुरा गरिएको छ। पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्ने उल्लेख छ। यो पनि विगतदेखि चर्चामा रहेको विषय हो। तर व्यवहारमा अघि बढेको देखिँदैन। 

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी, आर्थिक र संरचनागत तयारी आवश्यक पर्छ। ती पक्षमा उनले मन्त्री हुँदा ठोस पहल गरेको प्रमाण भेटिँदैन। 

२०७४ को निर्वाचनपछि नरेश भण्डारी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने। त्यो समय उनीसँग नीति निर्माण र कानुन निर्माणको पर्याप्त अवसर थियो। 

सिन्जा सभ्यता विधेयक र पर्वतीय विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भए। तर ती विधेयक पारित गराउन उनले प्रभावकारी भूमिका खेलेनन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रह्यो। 

मन्त्री हुँदा अधुरा राखिएका विषयलाई अहिले घोषणापत्रमा पुनः दोहोर्‍याइएको छ। यसले राजनीतिक जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। 

यदि ती काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन भने स्पष्ट जवाफ दिनुपर्थ्यो। यदि गर्न सकिन्थ्यो भने किन गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ। तर घोषणापत्रमा आत्मसमीक्षाको लाईन कतै भेटिँदैन। 

यसरी हेर्दा घोषणापत्र जनतालाई भ्रममा राख्ने माध्यम जस्तो देखिन्छ। पुराना असफलतामाथि नयाँ आश्वासन थपिएको छ। जनताले विगतको मूल्यांकन गर्न थालेका छन्। 

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा यस विषयले स्थान पाउन थालेको छ। जनताको चेतना बढ्दै गएको छ। 

प्रदेश सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री हुँदा नसकेका काम संघीय सांसदको हैसियतमा मात्र कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। 

संघीय संरचनामा सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा सीमित हुन्छ। कार्यान्वयनका लागि सरकार र मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यो अवस्थामा विगतको अनुभवले आशा जगाउँदैन। 

राजनीति भाषण र कागजी योजनामा सीमित हुनु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले परिणाम देखाउनुपर्छ। जनताको विश्वास व्यवहारबाट जित्नुपर्छ। घोषणापत्र पनि चुनाव जित्ने साधन बन्नु हुँदैन। यो जिम्मेवारीको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। 

अहिले प्रस्तुत घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताभन्दा पुनरावृत्ति बढी देखिन्छ। असफलताको समीक्षा छैन। स्पष्ट कार्ययोजना छैन। समयसीमा छैन। स्रोतको व्यवस्था छैन। यसले विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। 

जुम्लाबासीले अब परिवर्तन चाहन्छन्। उनीहरू व्यवहारिक विकास खोजिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा ठोस सुधार अपेक्षा गर्छन्। नाराले होइन, कामले नेतृत्वको मूल्यांकन गर्न चाहन्छन्। 

यस सन्दर्भमा नरेश भण्डारीको घोषणापत्रले विश्वासभन्दा शंका बढी जन्माएको छ। विगतका अधुरा कामको जवाफ नदिई भविष्यका सपना देखाउनु राजनीतिक इमानदारी होइन। 

यदि यही शैली दोहोरियो भने जनताको भरोसा झन् कमजोर हुनेछ। लोकतन्त्रमा अन्ततः निर्णायक शक्ति जनता नै हुन्। उनीहरूले अब परिणाम खोजिरहेका छन्, आश्वासन होइन।