ब्रसेल्सले बेलायत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) बीच जनवरीदेखि लागु हुने गरी विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा कर वृद्धिमा तीन वर्ष ढिलाई गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

ब्रेक्जिटपछिको १० प्रतिशत कर वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने ठूलो लागतबारे इयू अटोमोटिभ उद्योगले चिन्ता व्यक्त गरेपछि युरोपेली आयोगले अब डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्म का लागि एकपटकका लागि म्याद थप गर्न चाहेको बताएको छ।

आयोगको विस्तार प्रस्तावलाई ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। युरोपेली सङ्घकाका नेताहरूको अर्को साता ब्रसेल्समा नियमित शिखर सम्मेलन हुने भएको छ।

उद्योगको आग्रह, बेलायत सरकारको अनुरोध र ईयूका सांसदहरूको व्यावहारिकताको मागका बावजुद आयोगले सुरुमा यस्तो म्याद थपको कडा विरोध गरेको थियो।

यसको विस्तार प्रस्तावमा डिसेम्बर २०२६ को मिति पछि करवृद्धि रोक्न कानुनी रूपमा असम्भव बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष मारोस सेफ्कोभिकले भन्नुभयो, ‘आजको निर्णयको अर्थ हामीले सन् २०२४ देखि २०२६ को अन्त्यसम्म लागू हुने गरी केही कडा नियमको मध्यवर्ती चरणलाई त्यागेका छौं। यसले सन् २०२४, १ जनवरीमा बेलायतमा ईयू बिद्युतीय वाहनहरूको निर्यातमा करवृद्धिको खतरा हटाउँछ। 

सन् २०२० मा ब्रेक्जिटपछिको व्यापार र सम्बन्धलाई नियमन गर्ने ईयू–बेलायत सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा ‘परिस्थितिले नसोचेको अवस्था’ का कारण अडानमा परिवर्तन आवश्यक भएको सेफ्कोभिकले बताएका छन्।