परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि देशको दबाब र प्रभावमा नरहेको स्पष्ट गर्दै त्यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार सम्पन्न म्यानमार गणतन्त्र सङ्घको राजकीय भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी दिन सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनले नेपालमाथि कुनै पनि विषयमा कुनै पनि देशले दबाब नदिएको बताए ।
हालै चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले गरेको नेपालको राजकीय भ्रमणका बेला चीनसँग प्रत्यर्पण सन्धि बाह्य दबाबका कारण हुन नसकेको भन्ने जिज्ञासा र छापाहरूमा सार्वजनिक भएका टीकाटिप्पणीबारे प्रष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल दबाब र प्रभावमुक्त रहेको बताए।
“अन्तरदेशीय आपराधिक गतिविधि बढेका सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि हुनु सामान्य हो उपयुक्त समयमा हामी चीनसँग प्रत्यर्पण सन्धि गर्छौं,” उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल तुल्याउन नेपालमा आयोजना गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन म्यानमारका स्टेट काउन्सेलर आङ सान सुची काठमाडौँ आउने जानकारी दिँदै उनले म्यान्माका नागरिकले लुम्बिनी वा काठमाडौँ र म्यान्माबीच सिधा हवाई सम्पर्क कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका बताए ।
म्यानमार नागरिकले लुम्बिनी भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका र निकट भविष्यमा गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन हुन लागेकाले उताबाट बढी धार्मिक पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्नेमा आफू आशावादी रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । नेपाल शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र नभए पनि तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा सहयोग भइरहेको यथार्थ सुनाउँदै उनले शरणार्थी समस्याप्रति नेपालको गहिरो चासो रहेको र उनीहरू आफ्ना देश स–सम्मान फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा नेपाल दृढ रहेको दोहो¥याए ।
भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्तिमा असर गर्ने भएकाले दुवै देशले अधिकतम संयमता अपनाउँदै आपसी तनाव घटाउन र स्थितिलाई सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिए । महिला हिंसाका घटनाप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र दोषीलाई कारवाही गर्न दृढ रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले संसारभरका महिला कार्यस्थल र घरमा सुरक्षित नरहेका वास्तविकतालाई बिर्सेर असान्दर्भिक विषय उठाएर नेपाललाई महिला हिंसामा मुछिएकामा आश्चर्य प्रकट गरे । नेपालको कानूनले महिलाविरुद्धका हिंसालाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानेर त्यसैअनुरुप कठोर कारवाहीको व्यवस्था गरेको उहाँले स्मरण पनि गराए ।
असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १८औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललगायत देशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने, शस्त्रास्त्रको होडबाजी र सैन्य सामथ्र्यको सुदृढीकरणको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण र भोकमरी हटाउन पनि पर्याप्त लगानी गर्न विकसित राष्ट्रहरू लाग्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
