जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको तयारी गरिएको छ । यसका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सकिएको छ भने गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालीमको तयारी गरिएको छ ।

गणक र सुपरीवेक्षकको तालीमलगत्तै काभ्रेपलाञ्चोकमा गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय वितरण कार्यको थालनी गरिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले बताए । उनका अनुसार यसअघि १४ जना प्रशिक्षकलाई तालीम दिइएको छ भने कात्तिक पहिलो साता गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालीम सकेर कार्यस्थलमा पठाइनेछ । उनीहरुले पाँच महीनामा जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचानको काम सक्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षालगायत राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट प्रदान गरिने सेवामा गरीब परिवारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गरीबी निवारणका लागि अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लक्षित समूह पहिचान गर्ने र जोखिम समूह पहिचान तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको तयारी गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका अनुसार गरीब परिवार पहिचान गर्न जिल्लाका छ नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा ८६ जना गणक तथा सुपरीवेक्षक खटिने छन् ।

खटाइएका गणक तथा सुपरीवेक्षकले घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण र परिवारमूलीको विवरण, व्यक्तिगत विवरण, आवास विवरण, पारिवारिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । मन्त्रालयद्वारा गत साउन १७ गतेदेखि सात प्रदेशका १२ जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकमा अन्तिम तयारी गरिएको हो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार यस जिल्लामा तीन लाख ८१ हजार १३७ जनाको बसोबास रहेको छ ।

गणकले प्रत्येक घरपरिवारमा गई तोकिएको विवरण सङ्कलन गर्नेछन् र त्यसमध्ये मापदण्डअनुसार अति गरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीबको स्तर छुट्याइने मन्त्रालयका उपसचिव झपेन्द्र पाण्डेले बताए । उनका अनुसार विसं २०७१÷७२ मा जिल्लागत अधिकृतम गरीबी दरको आधारमा छानिएका २६ जिल्लाको शुरुमा सर्वेक्षण गरिएको १२ लाख ४० हजार ३५० घरपरिवारमध्ये तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरिएको थियो ।

त्यसताका पहिचान गरिएका गरीब घरपरिवारलाई विसं २०७४ मा मात्रै परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । त्यसबेला घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड विघटन भई हाल मन्त्रालयको गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले तत्कालीन बोर्डले गरेका कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । परिवारमा जुनसुकै स्रोतबाट मासिक रु २० हजारभन्दा कम आम्दानी गर्ने, जमीन नभएको, परिवारका सदस्य १८ वर्षभन्दा कम उमेर तथा ६५ वर्षभन्दा माथि रहेको घरपरिवारलाई गरीबीको स्तर छुट्याइने छ ।

मन्त्रालयले हाल प्रदेश नं १ को ताप्लेजुङ र झापा, २ को महोत्तरी, ३ को काभ्रेपलाञ्चोक र रसुवा, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, स्याङ्जा र म्याग्दी, ५ को बाँके, कणाली प्रदेशको दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र डडेल्धुरा जिल्लामा एकैसाथ घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रको थालेको हो । तत्कालै थप ११ जिल्लामा शुरु गर्ने र बाँकी २८ जिल्लामा जनशक्तिको तयारी गरेर यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने योजना रहेको मन्त्रालयको उपसचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

जिसस प्रमुख केसीले जिल्लाको कोही, कुनै घरपरिवार सर्वेक्षणमा छुट्न नहुने बताए । उनले भने, “कुनै घरपरिवार छुटे भने राज्यको योजनामा प्रभाव पार्छ, यसकारण राज्यको अभियानमा कोही कसैलाई छुटाउनु हुँदैन ।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने गणक र सुपरीवेक्षकको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले उनीहरुलाई गरीब पहिचान भएपछि प्रारम्भिक सूची तयार गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।