जुन १६, १९४९मा शेख अब्दुल्ला लगायतका काश्मिरी नेताहरू भारतीय संविधान सभामा उपस्थित भए र प्रतिरक्षा, विदेश नीति र अर्थ तथा संचार बाहेकका सवै विषयमा जम्मु काश्मिरलाई पूर्ण स्वायत्ता दिनुपर्ने र जम्मु काश्मिरको सरकारको सहमति बेगर भारतीय संसदले जम्मु काश्मिरका सवालमा कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न र भारत सरकारले त्यस्तो कानुन जम्मु काश्मिरमा लागू गराउने लगायतका कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रस्ताव राखेका थिए।