काठमाडौं : संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान छ। संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो। जिल्लाको शान्तिसुरक्षासहित प्रशासनिक जिम्मेवारी भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मै छ। उनीहरू केन्द्र सरकार मातहत छन्।

प्रदेश सरकारहरू आफ्नो किल्लाभित्रका जिल्लाका सीडीओ आफूले चलाउन पाइयोस् भन्ने ठान्छन्। सीडीओहरू भने यसलाई खुम्चिएको मान्छन्। यही मान र तानातानले कार्य सम्पादन जटिल बन्दै गएको छ। कतिपय प्रदेशमा छेडखानीसमेत सुरु भएको छ।