बालुवाटार जग्गा ठगी प्रकरण

बालुवाटार जग्गा ठगी प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दावी खारेज गर्दै सरकारले कुनै किसिमको क्षतिपूर्ती दिन नमिल्ने बताएको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्दै बालुवाटारमा बनेको एनआरएन भवनको क्षतिपूर्ती सरकारले नदिने स्पष्ट पारेकी छिन्।

ब्रेक एन लिंक्ससँग विशेष कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले यो मुद्धामा ठगी गर्ने व्यक्ति मुख्य जिम्मेवार भएको भन्दै उनीहरू सँगै क्षतिपूर्ती उठाउन एनआरएन पदाधिकारीलाई सुझाव दिएकी छिन्।

एनआरएन भवनको क्षतिपूर्ती कसले दिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्,‘ जसले ठगी गरेर बेचेको हो। उ नै जिम्मेवार हुन्छ।’

तर, उनले आफू अन्यायमा परेको प्रमाणित गर्दै एनआरएनले सरकारसमक्ष गुहार लगाएको खण्डमा आफूहरूले सहजीकरणका लागि भूमिका खेल्ने बताइन्।

‘लेनदेन उहाँहरू बीचमा भएको हो। त्यसैले सरकारले केही गर्ने कुरा भएन। तर, उहाँहरू अन्याय भयो भनेर प्रमाणसहित आउनु भयो भने न्याय दिलाउने सवालमा हामी सहजीकरणको भूमिका खेल्न तयार छौंं,’ उनले भनिन्।

एनआरएनका हालका अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री निवास भएको बालुवाटारको सरकारी जग्गा १२ करोडमा एनआरएनले खरिद गरेको थियो। त्यतिबेला भट्ट बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए।

शेष घले एनआरएन अध्यक्ष रहेको बेला खरिद गरिएको ३ रोपनी जग्गामा एनआरएनले आफ्नो भवन बनाएको थियो। त्यतिबेला प्रति आना २६ लाख ५० हजारको दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो।

जग्गाको विषयमा शुरुदेखि विवाद थियो। पछिल्लो समय विवाद चुलिएपछि घले र भट्टलगायत एनआरएनका केही पदाधिकारीविरूद्ध अविश्वासको माहौल खडा भएको छ।
यही अविश्वासबाट जोगिन उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई क्षतिपूर्ती दिलाउने आश्वासन दिएको भन्दै आइरहेका थिए।