तर, उनको यो विज्ञप्तीले उनलाई चोख्याउँनेभन्दा थप विवादमा पारेको छ। उनको यो स्पष्टिकरण उनकै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि विश्वसनीय लागेको छैन। 

श्रेस्तामा जति देखाए पनि २०६१ सालमा त्यो जग्गा किन्न आनाको कम्तिमा पनि ४० लाख चाहिन्छ। त्यस हिसाबले त्यतिबेला पौडेलले जग्गाको मात्र ३ करोड २० लाख  तिर्नुपर्ने हुन्छ। पौडेलसँग कुनै पनि अर्थमा त्यति पैसा कानुनसम्मत छैन। अब प्रश्न उठ्छ, पैसा तिरेर नै खरिद गरेका भए पनि त्यो सम्पतिको आयश्रोत के हो ?

ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन, उनकै पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले नाम नबताउने शर्तमा भने, त्यो उनलाई भूमाफियाले चढाएको नजराना हो। त्यसमा उनले कागजमा जे जति तिरे पनि वास्तवमा एक पैसा पनि तिरेका छैनन्। 

ललिता निवासको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल सुरू भएको २०५० सालेदेखि नै हो। त्यसयता कुनै न कुनै रूपमा विवादमा आइरहेको जग्गाका बारेमा पौडेल अनविज्ञ थिए भनेर कसैले पत्याउक्न सक्दैन।

ललिता निबासको जग्गा सरकारी जग्गा हो र यसलाई तुरून्तै राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र यसमा संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग चौतर्फी उठेको छ। यसको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक शारादाप्रसाल त्रितालले त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई बुझाउँदै भनेका थिए- प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा ठुलाठुला मानिसको खेल छ। यदि यसमा चुक्नुभयो भने तपाई बसेको यो प्रधानमन्त्री निवास पनि अर्कैको नाममा पास भैसकेको हुनेछ।

सत्तारूढ दलकै महासचिव त्यसमा पनि ओली र प्रचण्ड दुबैका विश्वासपात्र विष्णु पौडेलको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा लाग्ने गरी यो घोटालामा नाम जोडिएपछि अब यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्न सकिने स्थिति छैन।