सबैलाई लागेको थियो, बेलायती राजकुमारीले सिधै बेलायती नागरिक बन्न पाउने छिन्।तर, प्रक्रिया त्यसो भएन, उनले पनि अन्य बेलायती नागरिकले झैँ  सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने भयो।

नेपाललाई प्रजातन्त्रको 'पाठ' पढाउने भारतले आफ्नै बुहारीलाई समेत नागरिकता दिदैन।भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन सातवर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ।यस्तो अवस्थामा नेपालले न उदार नागरिकता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ, न त स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति कायम राख्नु नै। नेपालको नागरिकता नीतिमा कठोर र अनुदार नै हुनैपर्छ।यो हाम्रो भौगोलिक, समाजिक-सांस्कृतिक र राजनीतिक बाध्यता हो।यसो नगर्ने हो भने मुलुक फिजीकरणहुँदै सिक्किम बन्न सक्ने खतरा सधैं कायमै रहन्छ।

बेलायती राजकुमार ह्यारीले गतबर्ष अमेरिकी मोडल मेघना मर्केलसँग बिहे गरे।त्यसको चर्चा विश्वभर नै भएको थियो। उनी सामान्य बेलायती नागरिक मात्र थिएनन्, कुनै समय विश्वमा उपनिवेश कायम राखेको ब्रिटिस साम्राज्य एबम् हालको पनि एक शक्तिशाली मुलुक बेलायतका राजकुमार थिए।सबैको चासो थियो, उनले बिबाह गर्ने राजकुमारी सिधै बेलायती नागरिक बन्न पाउने छिन्।तर प्रक्रिया त्यस्तो भएन, उनले पनि अन्य बेलायती नागरिकले झैँ, सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भयो।

उनले बेलायती नागरिकता प्राप्त गर्न सर्बप्रथम बेलायती अध्यागमनमा अधिकारिक निबेदन दिनुपर्ने भयो। उक्त निबेदन दिन ह्यारीको बैंकमा १६ हजार पाउण्ड बचत या बार्षिक कमाइ १६ हजार छसय भएको पुष्टि गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अंग्रेजीमा दक्षता र लाइफ इन युके टेस्ट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि गृहमन्त्रालयले ३२ महिनाको आबासीय अनुमति दियो।अब उनीहरु सँगै बसेको पुष्टि भएर अरु ३२ महिनाको भिसा थप्दै ५ वर्षसम्म सम्बन्ध कायम भएपछि मात्र राजकुमारीले बेलायती नागरिकता पाउँछिन्।

भन्न खोजेको कुरा विदेशी बुहारीले बेलायती नागरिकता हासिल गर्न सजिलो छैन र त्यहाँ के राजा के रंक- सबैले चरणवद्ध रूपमा यही जटिल प्रक्रिया भएर गुज्रनु पर्छ।

तर, नेपालको प्रक्रिया त्यति झन्झटिलो छैन। भारत र चीनजस्ता विश्वका सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या भएका मुलकबीचमा खुल्ला सिमाना भएको सानो देशमा जे जस्तो प्रावधान छ, त्यसले विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न सकेको छैन नै भन्नुपर्ने हुन्छ।

यसैकारण पनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरि एकपटक नागरिकता सम्बन्धी विवाद बल्झेको छ।नागरिकता भन्ने चीज कागजको खोस्टोजस्तो होइन, यो त राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको अति संवेदनशील दताबेज हो। यस्तो संवेदनशील दस्तावेजसँग जोडिएको मुद्दामा समयमै ध्यान नदिएका कारण फिजीमा आप्रवासी भारतीयले सत्ता नै हातमा लिएका थिए।श्रीलंकाले आप्रवासी लिट्टेका नाममा २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध बेहोर्यो।त्यस्तै, राजनीतिमा नाम नै नसुनिएका डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा यही मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा ल्याएर अप्रत्यासित रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव नै जितिदिए। सन् २०२० मा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी दिँदा पनि उनले यही मुद्दालाई अरू कडाइका साथ उठाउने संकेत गरेका छन्। 

नेपाललाई प्रजातन्त्रको 'पाठ' पढाउने भारतले आफ्नै बुहारीलाई समेत नागरिकता दिदैन ।२६ नोभेम्वर १९४९ मा अनुमोदन भई २६ जनवरी १९५० देखि लागु भएको भारतको संविधानमा अंगीकृत नागरिक र आमाका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान छैन।सो ऐनको धारा ५ को उपधारा १ (सी)मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैकारण पनि नेपाली समाज यसपटक नागरिकतासम्बन्धी बिबादले विभाजित बनेको छ। सरकारले प्रस्ताब गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको अहिले चौतर्फि बिरोध भैरहेको छ। नेपाली मिडियाका सामग्री र सामाजिक सञ्जालका भित्ता पनि यसै बिषयले बढी रंगिएका छन्।

के छ त नागरिकतासम्बन्धी संसोधनमा ?

१. नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ अनुसार २०७५ साल असोज ३ भन्दाअघि जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने।

२. दफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने।

३. दफा ६ को उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरे उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उसले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको घोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृत हुने।

४. दफा ५ को उपदफा ३(क) को संशोधन गर्न विधेयकमा ३(क) उपदफा २ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

विज्ञहरुको चौतर्फी बिरोध

कानूनविद् तथा विज्ञहरूले संशोधनमार्फत् थप गर्न लागिएको उपदफा (४) को व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपदफा (४) जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐनमा समावेश भएमा संविधान जारी हुनुअगाडि (३ असोज २०७२)भन्दा अगाडि नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँने छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी विधेयकमा धेरै छिद्र रहेको बताउँछन्। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकताको व्यापक दुरूपयोग हुने ठोकुवा गर्दै उनी भन्छन्- ‘दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ, अहिले नसच्याए पछि सम्हाल्नै नसकिने अवस्था आउँन सक्छ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कानूनका प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला २०६३ पछि नेपाली नागरिकता दिइएका भारतीयलाई वंशजको नागरिक बनाउन संशोधनमार्फत् गम्भीर र योजनावद्ध षड्यन्त्र थालिएको बताउँछन्। ‘२०६३ सालयता २४ लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्।यदि संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था लागु हुने हो भने ४० लाख भारतीयले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन्,’ संग्रौला भन्छन्, ‘अहिले तराईं–मधेसका जिल्लामा नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेको भन्ने छ।उक्त संख्यालाई ५१ प्रतिशत पुर्याएर नेपाललाई टुक्र्याउन ऐन संशोधनमार्फत योजनावद्ध रूपमा गम्भीर षड्यन्त्र शुरू भएको हो ।’

मधेसी बुद्धिजीवी लालबाबु यादव पनि नागरिकता वितरणको व्यवस्थामा कडाइ गरिनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्-‘भारतले नै विवाह गरेर गएकी नेपाली चेलीलाई ७ वर्ष नपुगी अंगीकृत नागरिकता पनि दिँदैन,’ यादव भन्छन्- ‘हामी भने विवाहको मण्डपमा मंगलसूत्रसँग नागरिकता पनि दिनुपर्छ भनिरहेका छौं।’

अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नहुने यादवको भनाइ छ । ‘अंगीकृत नागरिकलाई प्रदेशभन्दा माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न दिइनु हुँदैन,’ यादव भन्छन् ।

फिजीकरणको किस्सा 

सन् १८८१ मा चिनी मजदूरका रूपमा पहिलोपटक पाँच सय ८८ जना भारतीय फिजी भित्राइए। सन् १८९१ सम्ममा यो संख्या सातहजार चारसय ६८ पुग्यो।तर, सन् १९८६ मा आइपुग्दा भारतीयको संख्या ३,४८,७०४ पुग्यो भने फिजीवासीको संख्या केवल  ३,२९,३०५। १९८७ को चुनावमा भारतीयको लेवर पार्टी र नेशनल फेडेरेसनको गठबन्धन सरकारका बेला फिजीको सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, प्रेस, उद्योगधन्दाको भारतीयकरण भयो। यो क्रम बढ्दै गयो र सन् १९९९ को चुनावपछि त आप्रवासी भारतीय महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री नै बने। 

कसरी समस्या हल गर्न सकिन्छ ?

बिबादित नागरिकताको बिषयलाई हल गर्न बामपन्थी राजनीतिज्ञ सी पी मैनालीको भनाइ छ-  'नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा कम्तीमा ७ वर्ष वसोवास गर्ने विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेको वा सो गर्ने प्रकृया शुरु गरेको आधारमा मात्र नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यस अन्तरिम अवधिमा उनका दैनिक जीवनका ब्यवहारिक कठीनाइलाई हटाउन नेपाल सरकारले राजनैतिक अधिकारवाहेक अन्य काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने “स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्र” दिने जस्तो निश्चित वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।' यसो गर्नु बाञ्छनीय भएको बताउँदै उनी प्रश्न गर्छन्- छिमेकी भारत सरकारले वैवाहिक आधारमा विदेशी महिलालाई भारतीय अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन ७ वर्ष लगाउँदा हुन्छ भने नेपालमा किन नहुने ? “

महिला र पुरुषमा विभेद किन ?

नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१), (२) र (३) मा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने मूल अवधारणा छ। तर, धारा ११ को उपधारा (७) अनुसार नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्माएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्मिएको व्यक्तिलाई कसरी नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था नै छैन उक्त सन्तानले वयस्क भएपछि वंशजको नागरिकता पाउँन सक्छ। 

संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले महिला र पुरुषको हकमा समान व्यवस्था नबनाई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ। त्यसको प्रमाण हो संविधानको धारा ११ (६)। यसमा भनिएको छ- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।' तर, नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे ती पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन पाउने प्रावधान संविधानमा छैन। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गर्दा श्रीमतीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिलाउन सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा कहिल्यै नागरिकता दिलाउन नसक्ने गरी भेदभाव गरिएको छ। यो सयुक्तराष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धमा गरिएको प्रावधानबिरुद्ध समेत हो। त्यसैले यो प्रावधान मानवअधिकार विराधी पनि छ।

निस्कर्ष :

नेपाल दुई छिमेकी भारत र चीनजस्ता सवा र डेढअर्व जनसंख्या भएका देशका बीचमा अवस्थित छ। तीनतिरबाट भारतले घेरिएको छ।त्यति मात्र होइन, सीमाना व्यवहारिक रूपमै ‘खुला’ रहेको छ जहाँबाट भारतीय नागरिक मात्र नभई जोसुकै विदेशीहरू पनि नेपालभित्र आई बसोबास र व्यवसायसमेत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले न उदार नागरिकता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ, न त स्थानीय सिफारिसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति कायम राख्नु नै बाञ्छनीय हुन्छ। नागरिकताका सन्दर्भमा नेपाल कठोर र अनुदार नै हुनुपर्छ। यसो नगर्ने हो भने मुलुक फिजीकरणहुँदै सिक्किम बन्न सक्ने खतरालाई सधै कायम रहन्छ। यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली, बुद्धिजिबी, पत्रकारहरु एक भै आवाज उठाउनु पर्छ। 

एउटा भनाइ नै छ- हामीले नबोले कसले बोल्ने ? अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? संवेदनशील बनेको नेपाली नागरिकताका लागि पनि हामी अहिले नै भाति पुर्याएर बोलौ। यसैमा नपाल र नेपालीको कल्याण छ।