बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको सरकारले ब्रेक्जिट (यूरोपली संघबाट हुने बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रिया) लाई केही लम्ब्याउने बिषयमा निर्णय लिन आगामी साता गरिने भनिएको संसदको मतदानलाई तत्काल नगर्ने भएको छ।
ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई धेरै पछि नपुर्याउन सरकारले संसदमा बहुमत पाउने प्रत्याभूत नहुँदासम्म मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्री मेले बताइन्।
यस पहिले ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले इयू नेताहरूसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन बेलायती संसदमा भएका दुई फरक फरक प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिसा मेले गत मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत गरेको थियो। ब्रेक्जिटका लागि अब केवल केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ। यसअघि जनवरीमा पनि संसद्ले सो सम्झौता अस्वीकृत गरेको थियो।
गत मंगलवार संसदमा भएको मतदानमा ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा ३९१ मत र पक्षमा २४२ मत परेको थियो।
विशेषगरी, ईयूको सदस्य राष्ट्र आयरल्यान्ड र बेलायतको प्रान्तको रूपमा रहेको उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने, बन्द गर्ने वा आंशिक खुला गर्ने भन्नेमा बेलायत विभाजित छ। यो विवादका कारण सांसदहरु ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा देखिएका हुन् ।
मंगलबार सम्झौता अस्वीकृत भएपछि मेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू अझै पनि इयू नेतासँग भएको सम्झौतासहितको नियमित ब्रेक्जिटको पक्षमा रहेको बताउँदै आएकी छन्। उनले उक्त सम्झौता उत्कृष्ट रहेको उल्लेख बताइन्।
बेलायतले बिना सम्झौता ब्रेक्जिट भए अधिकांश आयातमा कर छूट हुने बताएको छ। उसले अघि सारेको अस्थायी योजनामा समग्र आयातको ८० प्रतिशतमा कर छूट हुने उल्लेख छ ।
अहिलेको योजनाअनुसार ईयूबाट मात्रै हुने ८२ प्रतिशत आयातमा कुनै कर लाग्ने छैन। अहिले ईयूबाट आउने कुनै पनि सामग्रीमा कर लाग्दैन । त्यस्तै ईयूभन्दा बाहिरबाट आउने ९२ प्रतिशत सामग्रीमा कर छूट हुनेछ । अहिले ईयू बाहिरका ५६ प्रतिशत आयातमा मात्र कर छूटको व्यवस्था छ ।
बेलायतका व्यापार नीति मन्त्री जर्ज होलिङबेरीले मुलुकको प्राथमिकता ईयूसँगको सम्झौता कायम राख्नु र विश्व व्यापारिक सम्बन्धमा कुनै आँच आउन नदिनु रहेको बताउनुभयो । तर, कुनै पनि अवस्थाको लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
