एउटै नीति र एउटै उद्धेश्य बोकेर १० वर्षे जनयुद्धसँगै लडेको तत्कालीन नेकपा माओबादी अहिले टुक्रा टुक्रा भएको छ। माउ पार्टी फुटाएर पाका नेता मोहन वैद्यले अर्को पार्टी खोले, त्यसमा बादल र विप्लव पनि थिए। विप्लव र वैद्य एकै ठाँउमा मिलेर बस्न सकेनन्, त्यसपछि विप्लव आफ्ना पक्षका केही नेता बोकेर फेरि चोइटिए।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा बैद्यले भाग लिएनन्। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले चुनावमा राम्रो नतिजा नल्याए पनि कसैको बहुमत नरहेको त्रिशंकु संसदमा तेस्रो शक्ति बनेर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लियो। सरकारमा पुग्यो मात्र होइन, नेतृत्व नै गर्‍यो पनि।

स्थानीय निकायको चुनावमा वैद्य समूहले भाग लिए पनि कुनै स्थानमा जित हासिल गर्न सकेन। त्यसपछि नहुने रहेछ भनेर वैद्यका बादल आफ्नो गुट बोकेर माउ पार्टीमै फर्के। त्यसबाट केही शक्ति सञ्चय गरेको माओवादी एकीकृत माओवादी केन्द्र बन्यो। त्यही केन्द्र र एमाले विलय भएर बनेको नेकपालाई जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएर राज्य र सरकारको साँचो दिएका छन्।

उता, माओवादीबाट पहिलो चोइटाका रूपमा उछिट्टिएको वैद्यको पार्टी कता छ, कुनै पत्तो छैन। तर, वैद्यबाट चोइटिएको विप्लव समूह भने उग्र रुपमा उपस्थित भएको छ।उग्र गतिविधिकै कारण सरकारले उसका सम्पूर्ण गतिविधिमा पूर्णविराम लगाउने घोषणा गरेको छ।

तर, यो घोषणा दुई कारणले विवादमा परेको छ। पहिलो, यो विखण्डनवादी सिके राउतसँग सहमति गरेको अर्को दिन आएको छ। दोस्रो, यसका लागि सरकारले पर्याप्त समय दिएर आवश्यक गृहकार्य र छलफल नै गरेको देखिएन। बरू उल्टै केही दिन पहिलैदेखि नै सरकार प्रमुख यसलाई लुटेरा समूहलगायतको नाम दिदै अराजनीतिक संगठनका रूपमा व्यवहार गर्ने मनसाय सार्वजनिक गरिरहेका थिए।

प्रस्तूत पृष्ठभूमिमा सरकारले सी के राउतलाई राष्ट्रवादीका रूपमा चोख्याउन गरेको सहमति र विप्लवलाई अहिले नै लुटेराको समूह भनेर प्रतिवन्ध लगाउने कुराको लागि तयार भएको देखिएन। सडकदेखि सदनसम्म, पार्टी भित्रदेखि बाहिरसम्म, मुलधारका मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, देशदेखि विदेशसम्म जता हेरे पनि सरकारको बचाउ गर्नेभन्दा उसलाई कठघरमा उभ्याउनेहरूकै संख्या बढी देखिन्छ। यो सबैखाले मत हेर्दा सरकारको यो कमदबाट विप्लव समूह झनै बलियो बन्ने संकेत देखाउन थालेको छ।

१० वर्षे युद्वसँगै लडेका रामबहादुर थापा उर्फ कमरेड बादल अहिले गृहमन्त्री छन्, उनैले कुनै बेलाका आफ्ना सहकर्मी कमरेड नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव'को गतिबिधिमा पूर्णविराम लगाउने निर्णय सरकार समक्ष पुर्‍याएका हुन्।

प्रस्ताव सरकारसम्म पुग्नुअघि ओली, प्रचण्ड र बादलबीच एकघण्टा छलफल भएको बताइन्छ। बादलले बैठकमा जब सुरक्षा संयन्त्रको हुलिया दिँदै ओली र प्रचण्डलाई नै स्याबोटेज गर्ने योजना रहेको बताए, त्यसपछि भने प्रचण्ड पनि प्रतिबन्धको निर्णयका लागि राजी भए। ओली त सुरूदेखि नै लुटेरासमूह भनेर प्रतिबन्धका लागि आधार बनाउँदै थिए। उता, बादलको त बिप्लबसँग पहिलेदेखि नै व्यक्तिगत इगो पनि रहदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा बादलले कतै आफ्नो पुरानो इगो साँध्ने अवसरका रूपमा यसलाई प्रयोग गरिरहेका त छैनन् ?, यस कोणबाट पनि केहीले प्रश्न उठाएका छन्।

यसरी ओली, प्रचण्ड र बादलले निकालेको निष्कर्ष नै मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइयो र विप्लवमाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरियो। यद्यपि, स्याबोटेजको त्यो दस्तावेज साँच्चैको दस्तावेज हो या बिप्लबमाथि प्रतिबन्ध लगाउन तयार गरिएको फर्जी दस्तावेज हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालको राजनीतिमा थ्यौरी अफ कन्स्पिरेसी र सुरक्षा निकायमा फर्जी प्रमाणका लागि यसै पनि बदनाम रहदै आएको छ।

ओली- प्रचण्ड- बादलको ट्रोयन्काले यस प्रस्तावका बारेमा कहीँ पनि र कसैसँग पनि छलफल गरेकै देखिखैन। क्याविनेटमा ठाडो प्रस्ताव गएकाले सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल भएकै छैन, पार्टीका यी तीन नेता बाहेक अरूलाई पूर्वजानकारी नै छैन, प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्बाद भएकै छेन भने चलिरहेको संसदलाई पनि छलिएको छ। अझ यस्तो संगीन निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वैठक डाक्ने गरिन्छ, त्यो पनि गरिएको छैन। तर, संगति र परिणामले के देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री के पी ओली र उनका किचन क्याविनेटका केही व्यक्तिहरू भने सुरूदेखि नै यसमा योजनावद्ध ढंगले लागेका थिए। राजपा नेपालका सांसद रेशम चौधरीलाई आजीवन काराबासको सजाय दिलाउने, सी के राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्ने र विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाउँने सिलसिलाबद्ध श्रृंखलाहरूको पटकथा त्यहीबाट तयार भएको हुनुपर्छ।

यसरी हठात र अप्रत्यासित रूपमा गरिएको यो निर्णयले अन्तत: सरकार र सत्तारूढ पार्टीलाई थप अलोकप्रिय मात्र बनाएको छैन, रक्षात्मक स्थितिमा पनि धकेली दिएको छ। तर, निर्णयको बचाउका लागि न सरकारका सबै मन्त्रीहरू एक ठाउँमा छन् न उनीहरूको पार्टी नै एक ढिक्का छ। सरकारका मन्त्रीहरूले मुख नखोले पनि नेकपाका नेता जनार्दन शर्मादेखि देबेन्द्र पौडेलसम्मले सरकारले सही नगरेको भन्दै खुला रुपमै भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि विप्लव समूहलाई लगाइएको प्रतिबन्ध बेठीक भएको बताएको छ। उसले भनेको छ- देशलाई टुक्राउछु भन्ने सिके राउतलाई च्यापेर विप्लवलाई बाईबाई गर्न खोज्नु सरकारको मुर्खता हो।

नागरिक समाजका सदस्यहरू, मानवअधिकारवादीहरूले पनि अहिले नै विप्लवको नेकपालाई अपराधिक र गैरराजनीतिक जत्था भनीहाल्न नसकिने बताइरहेको छ।उसले पछिल्लो समयमा गरेका क्रियाकलापहरू सही नभए पनि उसलाई यसरी चिढाउँदा समस्या सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिने सम्भावना हुने उनीहरूको ठहर छ। एकातिर वामपन्थी सरकार अलोकप्रिय हुदैछ भने त्यसको फाइदा स्वत: अर्को उग्र वामपन्ती शक्तिले नै लिने हो। त्यसबाट भट्केको बामपन्थी मतदाताका लागि विप्लवको नेकपा नै भरपर्दो हुन सक्छ।

नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिलाउने अधिकांश जनता पनि यो निर्णयको पक्षमा छैनन् । उनीहरूलाई एउटै कुराको भय छ, त्यो के भने यसरी विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा मुलुक फेरि अर्को द्वन्दमा फस्छ र त्यसको सबैभन्दा ठुलो मार ग्रामीण भेगका तिनै जनताले खेप्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्दको पुरै समाधान नभइकनै फेरि अर्को द्वन्दमा मुलुक फस्यो भने अहिले हासिल भएका उपलब्धीहरू पनि केही दिनका पाहुना नहोलान् भन्न सकिन्न।

विप्लवको माओवादी घटक कमजारे छैन। यसलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा ब्यवहार गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा यसले हुर्किने समय पाएको छ । र, यस बीचमा पर्याप्त शक्ति र स्रोत पनि जुटाइसकेको छ।अर्कोतिर सरकार अनेक विवादमा फस्दै अलोकप्रिय बन्दै गको छ र त्यसको फाइदा पनि विप्लवले नै लिएका छन्।अर्को कुरा विप्लवमाथि जुनबेला र जुन सन्दर्भको छेको पारेर प्रतिवन्ध लगाइएको छ, त्यो पनि सही छैन र त्यसले उसैलाई थप बल मिलेको छ।

अर्को एउटा विचारणीय पक्ष पनि के छ भने प्रतिवन्धपछि उसले आव्हान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव आंशिक रूपमा सही- मुलुकभर परेको छ। अनि, उसले प्रतिक्रियास्वरूप 'अब हामी सर्वसाधारण जनता हैन, नेता सफाया आन्दोलन चलाउँछौ' भनेर जारी गरेको वक्तब्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मात्र  भएको छैन, यसले ठूलो समर्थन पनि पाएको छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भने आमजनता ठुला नेताहरूसँग रूष्ट छन्  र बिस्तारै विप्लवतिर आकर्षित भैरहेका छन्। यसै पनि नेपाली  क्रियामा भन्दा पनि प्रतिक्रियामा विश्वास गर्ने जाति हो। अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यसैको फाइदा लिदै आएका हुन्।

यसपटक सरकारले धेरै बाठो हुने हुँदा चालै नपाई त्यो प्रतिक्रियाको फाइदा विप्लवलाई सुम्पेको छ। विप्लव आफैमा केही थिए भने पनि सरकारको त्यही कालिदाश प्रवृतिले अरू धेरै भएका छन् ।