सरकार र सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष उजागर भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको त्यो पक्ष हो- सीके राउतले छुट्टै मधेश राज्यका नाममा लिएको युएनपीओको सदस्यता।
सी के राउतले मधेशलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभाग भन्दै युएनपीओको सदस्यको रूपमा दर्ता गराएका थिए। छुट्टै नक्सा, झण्डा र राष्ट्रिय गानसहितको मधेशले सन् २०१७ को अक्टोबर ३१ मा युएनपीओको २६औं सदस्यका रूपमा मान्यता पाएको थियो।
सी के राउतको छुट्टै मधेश राज्य बनाउँने अभियानका बारेमा चर्चा गर्नु पहिले युएनपीओकै बारेमा चर्चा गरौं। यसअघि पटक्कै चर्चामा नआएको युएनपीओ नेपाली सञ्चारमाध्यम र जनमानसका लागि नयाँ पदावली हो।
युएनपीओको बिस्तारित रूप हो अनरिप्रेजेन्टेड नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन । यसको अर्थ हुन्छ- प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठन।अर्थात् राष्ट्रविहिन जनताको संगठन। आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यो।
सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डसको हेगमा स्थापित युएनपीओको केन्द्रीय कार्यालय पनि हेगमै रहेको छ। १५ सदस्यबाट सुरू भएको संस्थामा अहिले मधेशलगायत कुर्दिस्तान, तिब्बत, ताइवान, क्याटालोनिया, स्कटल्याण्डलगायतका ४४ सदस्य छन्।
अहिले कुनै देशको भूभागका रूपमा रहे पनि स्वतन्त्र देश बन्न चाहनेहरूले युएनपीओको सदस्यका रूपमा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका छन्। सी के राउत पनि नेपालको दक्षिणी भूभाग मधेशलाई युएनपीओको २६ओै सदस्यका रूपमा दर्ता गराएर पृथकतावादी अभियानमा संलग्न छन्। उनले मधेशको छुट्टै नक्सा, झण्डा र राष्ट्रिय गान पनि बनाएका छन्।
युएनपीओका सदस्यहरू जनमत संग्रहमार्फत् नयाँ पृथक राज्य स्थापना गर्ने रणनीतिमा केन्द्रीत हुन्छन् । बेलायतबाट स्कटल्याण्ड र स्पेनबाट क्याटालोनिया बाहिरिने मुद्दा यूएनपीओको नमूना मुद्दा मानिन्छ।सीके राउतले पनि मधेसमा यस्तै जनमत संग्रह हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन्। ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख भएको अभिभतलाई उनले जनमत संग्रह नै भनेर जोड दिएको पनि त्यही रणनीतिको एक अंशका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारिएको र पहिले प्रचारमा गएका किताव, पर्चा पम्प्लेट, घोषणा पत्र, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामाग्री आदिलाई भविश्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुल प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।
सरकार र राउतबीचको सहमतिपछिका दृश्यहरू विचित्रका छन्। राउतले फेसबुकमा जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह नै हो भन्ने बाहेक केही बोलेका छैनन्।उनका कार्यकताले जनकपुरमा जुन दृश्य पस्के, उनीहरू मधेशका लागि प्रतिवद्ध रहेको देखाए, सीकेले त्यसमा अवरोध नगरेर मौन सहमति जनाए ।
यस परिघटनामा बोल्ने काम जति सी के राउत बाहेक धेरथोर सबैले गरिरहेका छन्। सरकार र सरकारका अनुयायीहरू आफ्नो र राउत दुबैको भाग बोलिरहेका छन्। उनीहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छोडेको र अभिमत भनेको जनमत संग्रह हैन भनेर सरकारी निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन्।
सरकारसँगको सहमतिमा युएनपीओको सदस्यताका बारेमा केही पनि उल्लेख छैन। त्यसबारेमा न सरकारले केही बोलेको छ न राउतले।यस्तो अवस्थामा सबैले बुझ्ने कुरा भनेको राउतले नक्सा र झण्डासहित प्रस्तावित गरेको छुट्टै मधेस अहिले पनि युएनपीओको सदस्य नै छ। र, यो नेपालको दक्षिणी भूभागमा जनमत संग्रहमार्फत् छुट्टै राज्य हुने अभियानमै छ। अहिले पनि राउतको सामाजिक सञ्जालमा पृथकतावादी सामाग्रीहरु सहमतिका बुँदाहरूलाई गिज्याइरहेका छन्।
