नेपालको संविधानको भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसको धारा २४९ मा सो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रसंगमा उपधारा (१) मा भनिएको छ–मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।” 

सरकारले ल्याएको विधेयकका कारण अहिले त्यही आयोगलाई कमजोर पार्न लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ । 
आयोग आफैं कमजोर भयो भने सो आयोगले मुलुकको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनको काम कसरी गर्ला त ? अहिले देशमा त्यस विषयलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता र चासो पनि व्यक्त भइरहेको छ । 

आखिर के भन्छ त आयोग स्वयम् चाहिँ ? मुलुकको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहिसकेका आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग हामीले विस्तृत कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, आयोगका अध्यक्ष शर्मासँग बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशः

अध्यक्षज्यू, देशको अहिलेको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

संविधानअनुसार निकै राम्रो व्यवस्था छ । मानवअधिकार सम्बन्धी अवधारणा तथा मौलिक हकहरु संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने सुस्त छ । अपराध बढेका छन् । दण्डहीनता बढेको छ । यो मेरो भनाइ होइन प्रहरीकै तथ्यांकले यस्तो देखाएको छ । हामीले राम्रो राजनीतिक व्यवस्था ल्याएका छौं । दिशा बदलेका छौं । ठिक दिशामा पनि छ । तर कतिपय विषयमा अनुभव नभएकाले पनि अप्ठेरो जस्तो देखिएको छ । 

हामी संघीय व्यवस्थामा जाँदा केही अड्चनहरु देखिएका छन् । समग्रमा आशावादी भएपनि केही निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छन् ।  आशावादी हुनुपर्ने कुरा के छ भने महिला, संस्कृति, नागरिक हक, जेष्ठ नागरिक, उपभोक्ताका अधिकारलगायतका विषय संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको हकमा सरकार विस्तृत कार्ययोजनासहित आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । 
केहीदिन अघि म पोखरा गएको  थिएँ । कतिपय कुरा संघले पनि गर्ने प्रदेशले पनि गर्ने भनिएको छ ।  ती विषयमा आपसी समन्वयको अभाव देखिएको छ । यस्ता अप्ठेरा आउन सक्छन् । तिनलाई चिर्दै लैजानु जरुरी  छ । केही कुराको व्याख्या गर्नु पर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्छ । संविधान संशोधन गनुपर्‍यो भने संसद्बाट जान सकिन्छ । म धेरै हर्षित चाहिँ छैन । ‘फ्रेमवर्क’ राम्रो छ तर राजनीतिले कति गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ । 

कार्यान्वयन राम्रो भएन भन्नुभयो । यसमा नियत नै त्यस्तो हो कि अर्थोकै केही हो ?

संविधानले नै सबै कुरा परिकल्पना गरेको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्न  र समेट्न ऐन आउने हो । त्यहीअनुसार ऐन बनाउने हो । ऐन ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने हो त्यो प्रकृया भने अन्त्य भएको जस्तो देखिएको छ  । जस्तो गुठीकै विधेयकमा पनि त्यही समस्या आयो ।  कस्तोसम्म भएको देखिएको छ भने १६–१७ वटा विधेयक एकैदिन समेत पारित भएका छन् ।

यसबारेमा सरोकारवाला तथा आमनागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । प्रयोगकर्ताहरुसँग छलफल नगरेकाले नै यो अवस्था आएको हो । संविधानमा नै मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा मानवअधिकार आयोगसँग छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।  तर, त्यसो गरिएन । त्यसकारण त्यसखालको  पद्धति त्याग्नुपर्छ । यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनपनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रीले यसबारेमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा नै कानुन संशोधन हुँदैछ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अहिलेसम्म त्यसको मस्यौदा आएको छैन । त्यो पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी ल्याइएमा समस्या आउन सक्छ ।  पहिलादेखि नै मैले के भन्दै आएको छु भने यससम्बन्धी ऐन पीडितहरुसँग छलफल गरेर ल्याइनुपर्छ । अहिले संशोधनको क्रममा पनि त्यो हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म मस्यौदा नै आएको छैन । छलछाम गर्ने भन्ने शब्द त म प्रयोग गर्न चाहन्नँ तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार त्यो हुनुपर्छ । पद्धति र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ । 

विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफलको कुरा गर्दा कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले माइतीघर मण्डलमा छलफल गर्ने हो र ? संसदमा छलफल गर्ने हो भनेको सुनिन्छ । त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो भन्ने हो भने गुठी विधेयक कहाँबाट फिर्ता भयो त ? संसदीय समितिको बैठकमा एकजना सांसदले भनेकोे मैले सुनेको थिएँ, ‘मण्डलबाट कहिलेकाहिँ संविधान पनि बन्छ । मण्डलको दबाबले फिर्ता हुने मात्रै होइन ।’ त्यसैले यो राजनीतिक कुरा हो, सरकारले भन्ने कुरा हो । 

कुनै निश्चित समयमा कानुन ल्याइसक्नुपर्ने भएकोले सरोकारवालाहरुसँग सरकारले कुरा गर्न नपाएको हो कि ?

संविधान बनेपछि हामीसँग तीन वर्षको समय थियो । दुई वर्षसम्म गरिएन  अनि अन्तिममा  ‘फास्ट ट्रयाक’मा रोड बनाएको जस्तो गरियो । एकवर्ष  मस्यौदा बनाउने, अर्को एकवर्ष छलफल गर्ने र त्यसपछि संसदमा लैजान सकिन्थ्यो । छलफल गरेको भए जति पनि समय थियो । तर, अन्तिममा ल्याएर हतार हतार गरिएको छ ।

मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक चाहिं के भयो ?

यो संसद्मा छलफलमा आएको छैन । यसलाई  विवादमा नल्याइ कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। 

तपाईँले जथाभावी बोल्नुभयो भनेर हालै कानुनमन्त्री रिसाएको सुनियो । के भयो त्यस्तो ?

मैले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आयोगको तर्फबाट कुरा गर्ने हो । म मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको हिसाबले बोलेको हुँ । त्यो मैले बोल्न मिल्ने नै कुरा हो । मेरो भनाइ स्वाभाविक हो । तर, उहाँले राजनीतिक हिसाबले कुरा राख्नु भएको होला । यसबारेमा म राजनीतिक भाषा बोल्दिनँ । 

मुद्दा दर्ता गर्ने त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै हो तर यहाँहरुले प्रश्न उठाउनुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

हो, त्यो बारेमा हाम्रो असहमति छैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै हो । तर, त्यहाँ गर्न नसक्ने भन्ने खालको व्यवस्था समेत नयाँ विधेयकमा छ । हामीले त्यो कुरा मिलेन भनेको हो । आयोगले सिफारिस गरेपछि फौजदारी मुद्दा चलाउँदिन भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भन्न पाउँदैन । मुद्दा चलाउँदिन भन्न पाइन्न । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै टुंगो लगाइसकेको छ ।

तपाईँहरुसँग मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक बारेमा छलफलै भएन त ?

हो, २०७२ असोजमा संविधान आयो । हामीले १७ बुँदा संशोधनका लागि पठाएका थियौं । तीनमहले पेपरमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय र कारणसहित पठाइएको थियो । तर हामीले भनेका कुरा राखिएनन् । सरकारबाट छुट्टै आयो । तीन वर्षसम्म यसको प्रक्रिया नै अघि बढेन ।

भनेपछि यहाँहरुले दिएको सुझावको बेवास्ता गरियो ? 

हो, सुझाव छलफलमा ल्याइएन । हामीलाई कुनै थाहा नै दिइएन ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधनको विषयमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएर पो ढिला भएको हो कि ?

त्यो कारणले होइन । परराष्ट्र मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग यसबारेमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । त्यसैले ऐन संशोधन गर्नैपर्छ । संशोधन गर्नुअघि सातै प्रदेशमा पीडितहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलादेखिको मान्यता हो । त्यसपछि कस्तो निचोड आउँछ सोहीअनुसार काम गर्ने हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रापोर्टरहरुले परराष्ट्र मन्त्रीलाई यसबारेमा संयुक्त पत्र पठाएर जोड दिनुको कारण के होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारले ऐन संशोधन र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बनाउने आधिकारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धतामा सर्वोच्चको आदेश स्वीकार गर्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जान्छौं भनिएको थियो । त्यही भएर रापोर्टरहरुले पत्र पठाएका हुन् । 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी बोल्नुहुन्नँ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि !

मानव धिकारको विषयमा भौगर्भिक सीमा हुँदैन । हामीले पनि सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी बडापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं । त्यसैले मानव अधिकारको सन्दर्भमा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको विषय जोड्न मिल्दैन ।

यहाँहरुले सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ?

सरकारले हामीले सिफारिस गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति दिएको छ । आर्थिक भार व्यहोरेको छ । तर, फौजदारी अभियोगका विषयमा चाहिँ मुद्दा चलाएको छैन ।

किन मुद्दा नचलाएको होला ?

सरकारी हिसाबले अप्ठेरो परेको होला । जस्तो सेना, प्रहरी, प्रशासनका मान्छे, सीडीओ, माओवादी कमाण्डरलगायतका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरु दोषी ठहर पनि हुन सक्छन् । सरकारको सोच कस्तो देखियो भने पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था राम्रोसँग गरिदिने, अरु कुरा भने माथिबाट मिलाउने जस्तो गर्न खोजिएको छ । हामीले चाहिं दण्डहीनता अन्त्य गरौं भनेका छौं । यसमा केही असामन्जस्यता जस्तो देखिएको छ । तर, लामो समय भएकोले अहिले सरकारले यसलाई पाठका रुपमा लिएको होला ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई (सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी) आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि पनि संलग्न छन् । यसमा किन ढिलाइ भएको हो ?

मलाइ जानकारी भएसम्म अहिले दुवै आयोगमा जानका लागि आवेदन दिने बाहेकका योग्य मान्छे पनि बाहिर हुनुहुन्छ । आवेदन नदिएकालाई कसरी पार्ने भनेर अहिले कार्यविधि बनाउने कामका लागि केही ढिला भएको हो । 

आवेदन गरेका बाहेककालाई पनि सिफारिस समितिले सिफारिस गर्न सक्छ होइन र ?

सक्छ तर त्यसमा कार्यविधि बनाउनुपर्छ । अहिले त्यही कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ ।

खास ढिला हुनुको कारण राजनीतिक भागबण्डा हो भनिँदैछ नि ?

राजनीतिक विवाद पनि हुन सक्छ । तर राम्रा मान्छे आए भने, बुझेको मान्छे आए भने राजनीतिक भागबण्डा नै भएपनि काम हुन सक्छ ।

आ–आफूलाई जोगाउनको लागि त्यसैखालको मान्छे खोज्दा ढिला भएको भन्ने आरोप पनि छ नि !

त्यस्तो आशंका गरेको मैले पनि पाएको छु । तर, बुझेको मान्छे आउँदा राजनीतिक मान्छे आएपनि फरक पर्दैन । त्यस्तै विश्वका विभिन्न भागमा शान्ति स्थापनाका लागि काम गरेका थुप्रै नेपाली हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ ।

आयोग बन्यो तर पहिलाको जस्तै केही गर्नै नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ?

अब बन्ने आयोग सर्वमान्य हुनुपर्छ । नेपालका द्वन्द्व पीडितले पत्याएको मान्छे हुनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गरेको पनि हुनुपर्‍यो । नेपालको राजनीतिले मात्रै विश्वास गरेको मान्छे भएर हुँदैन । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १३ वर्ष खेर गएका छन् । त्यसैले यसबाट पाठ सिकिएला भन्ने ठानेको छु ।

यो मामिलामा पीडितलाई बेवास्ता गरिएको हो ?

यसको गठन प्रक्रियामा पीडितसँग छलफल गर्नुपर्छ । आयोग विश्वासयोग्य हुनुपर्‍यो । पीडितले विश्वास गरेको र पीडितमुखी हुनुपर्‍यो । यस्ता आयोग बनाइने भनेको पीडितको समस्या समाधानका लागि नै हो । त्यो दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । पीडितलाई आयोगप्रति निराशा भएको पनि होइन । निराशा भए त्यतिधेरै उजुरी पर्दैनथे । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन कसरी आउँछ त्यसमा निर्भर हुन्छ । त्यसबारेमा पीडितसँग छलफल गर्नु जरुरी छ ।

मानवअधिकार आयोगलगायतका कतिपय विधेयकमा विवाद भएको छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको हो ? 

कुनैपनि विधेयक ल्याउँदा जोसँग सम्बन्धित छ उनीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको भए यस्तो हुने थिएन । छलफल नगरी ल्याएको कारणले नै यस्तो भएको हो । 

अर्को प्रसंगमा जाऔं । कतिपय पक्राउ गरेर मुठभेडका नाममा हत्या गरिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । पछिल्लो पटक सर्लाहीको घटना त्यस्तै विवादमा (विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको प्रसंग) आएको छ । तपाईँहरुले छानबिन पनि गर्दै हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

हामीकहाँ  गैरन्यायीक हत्या भन्ने गरिएको छ । कुनैपनि न्यायीक हत्या हुँदैनन् । हामीकहाँ हुनै सक्दैन । त्यसैले यो कुरा भन्दा पनि ‘इन्काउन्टर’ गरेर मार्ने चलन केही वर्षदेखि बढेको छ । त्यसैले ती घटना शंकाको घेरामा छन् । यस्ता ४–५ वटा घटना छन् । पछिल्लोपटक सर्लाहीको घटना पनि त्यसैखालको हो । हामीले केही विज्ञहरु खोजिरहेका छौं ।