काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने दाबीसहित स्याटेलाइट टेलिकमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार स्याटेलाइट कम्पनीकातर्फबाट रोजिन गिरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो । 

अदालतको यो आदेशसँगै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग पुँजीगत लाभकर बापतको रकम उठाउनका लागि बाटो खुलेको छ । कर तिर्नुनपर्ने दाबी गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि अब कम्पनीका मालिक अजेयराज सुमार्गीले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नैपर्ने भएको हो ।