काठमाण्डाै - सरकारी गाडीको दुरुपयोग भयो भन्ने चर्चा बेलाबेला भैरहन्छ । तर कहाँ र कसरी दुरुपयोग भए भन्ने कुरा चाहिँ कमै मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । खोजी गर्दा चाहिँ सरकारले नै सरकारी गाडीको लगत राख्न नचाहेको र मर्मत तथा इन्धन शुल्क तोकिएको भन्दा धेरै लिने गरेको पाइन्छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाहेक कुनै पनि मन्त्रालयहरुसित आफ्नो मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहेका गाडीको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख नै छैन  । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म ३५ हजार २ सय ८० वटा दुई पांग्रे  र २१ हजार ९५ वटा चारपांग्रे सरकारी गाडी दर्ता भएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै गाडीको एकीकृत तथ्यांक राख्ने गरेका छन् । अरु सरकारी निकायले भने आफ्नो कार्यालय मातहतमा कति सरकारी मोटरसाइकल र गाडी दर्ता भएका छन् भन्ने तथ्यांक राखेका छैनन् । मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफूले किनेका गाडीको लगत नराख्दा सरकारी गाडीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा चरम दुरुपयोग भएको छ ।