काठमाडौं । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै बाटो पछ्याएको विषय पछिल्लो केही दिन चर्चाको विषय बन्यो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै सांसदको नाममा बजेट छुट्याएपछि सांसद रिझाउने काम भएको टिप्पणी गरिएको हो ।

यसअघि जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटमा संघीय सांसदलाई स्थानीय विकास कार्यक्रमको नाममा ६ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना छान्ने अवसर दिएको अर्थात् प्रति सांसद ६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यही ट्रेन्डलाई फलो गरेर प्रदेश सरकारले पनि प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिएको छ ।

 

यो रकम हिसाब गर्दा प्रतिनिधसभाको निर्वाचन क्षेत्रले १२ करोड रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् । अर्थात् गत निर्वाचनमा जनताले जिताएका व्यक्तिहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि वर्षेनी बजेट भाग लिएर आएको बुझिन्छ ।

यो रकम हिसाब गर्दा आउने ४ वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्रले करिब आधा अर्ब (४८ करोड) रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

बजेट अनुसार ४ वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना छान्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार पूर्ण रुपमा सांसदलाई नै हुनेछ । अहिले यो रकम र अधिकारलाई सांसदहरुले अर्कोपल्ट चुनाव जित्ने कडी बनाउने उपायको रुपमा लिइन थालेको छ ।

यसको अर्थ अहिले निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले अर्कोपल्ट पनि चुनाव जित्ने उपाय सरकार स्वयम्ले रचिदिएको हो ।

केन्द्रमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा संघलाई समर्थन गर्ने सरकार छ । करिब दुई–तिहाई स्थानीय तह पनि संघीय सरकारलाई समर्थन गर्ने सरकार छन् ।

देशैभरका साना ठूला सबै सरकारसँग ५ वर्ष शासन गर्ने म्यान्डेट छ । तर, उनीहरु भने दोस्रै वर्ष पपुलर बन्ने लयमा देखिँदा जानकारहरुले यो प्रवृत्तिले वैकल्पिक शक्ति वा सिद्धान्त राजनीतिमा आउन नदिने उपाए रचिएको टिप्पणी गरेका छन् ।