नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षको  (२०७६/७७)  लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारण लगायत सबैका आआफ्नै माग रहेको छन् । सर्वसाधारण महंगी नवढोस भन्ने चाहना गर्छन् भने उद्योगी व्यवसायी बैङ्कहरूले कर्जामा दिने ब्याज नबढोस भन्ने माग गर्छन् । यता बैङ्कहरू भने लगानीयोग्य रकमकै अभावमा विगतजस्तो ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्दै सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्छन् । यता अर्थशास्त्री महँगी कम गराउने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्छन् ।

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्छ : सीईओ सुमन पोखरेल, आईएमई

अहिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि डिजिटल फम्र्याटमा आउने रकमलाई अबको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति गर्दा बैङ्कबाट रेमिट्यान्स आएको प्रमाण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि बैङ्कबाट रेमिट्यान्स आएको छैन भने त्यस्तोलाई श्रम स्विकृति नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स कम्पनीलाई बैङ्कको बिजनेस करेस्पोन्डेन्टको रूपमा विकास गर्न सकियो भने रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत वित्तीय पहुँच पुग्न सक्छ ।