राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि स्थानिय तहमा स्थायी कर्मचारी भर्ना अनिश्चित बनेको छ।

संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ। तर, लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनले संविधानको यो धारालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै संसदमा सांसदहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। त्यही बहसलाई आधार मानेर राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो।

तर, लोकसेवा आयोग भने त्यो मान्न तयार छैन। प्रदेशको लोकसेवा गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवाले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी समायोजन कानुन र संविधान हेरेरै विज्ञापन खोलेको लोकसेवा आयोगका पवक्ता किरणराज शर्माले तर्क गरे।

संविधानको धारा २ सय २१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यस विपरीत पनि रहेको समितिको ठहर छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भनेपनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न नहुने पक्षमा छ।

संसदीय समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको औचित्यमा सरकारले प्रश्न उठाएको छ । विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

संसदीय समितिले निर्देशन संविधान र कानुन विपरित भएपनि विषय र क्षेत्राधिकार नबुझेको संविधानविद्को टिप्पणी छ। संसदीय समिति ठीक या लोकसेवा आयोग? भन्ने प्रश्नमा कानुन व्यवसायी टीका राम भट्टराईले भने, ‘लोकसेवा आयोगले पनि संविधानभित्रबाट विज्ञापन आह्वान गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिले सरकार, लोकसेवा आयोगलाई पनि निर्देशन दिन मिल्छ । तर, स्थायी नियुक्त रोकेर कारारमा नियुक्त गर्ने तहको निर्देशन दिन संसदीय समितिले मिल्दैन त्यो आदलतको काम हो।’

लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा ७३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। ३ संसदीय समितिको निर्देशनले निजामति सेवामा पवेश गर्न चाहाने युवा त अन्यौलमा परे नै स्थानिय सरकारले कर्मचारी कहिले पाउँछन्? त्यो पनि अन्यौल बनेको छ।

अब करारमा कर्मचारी राख्न स्थानीय सरकारलाई भर्तीकेन्द बनाउने जोखिम पनि बढेको छ।