बजेट भाषणले सरकारी कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाएपछि जनमानसमा मूल्यवृद्धिको त्रास छाएको छ । कर्मचारीको तलव बढेको बहानामा खाद्यान्नको मूल्यदेखि कोठा भाडासम्म बढ्ने गरेको विगतको अनुभवले यस्तो त्रास उत्पन्न भएको हो ।

यसपालि कर्मचारीको तलव मात्र नभएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि भारी वृद्धि भयो । यसैलाई देखाएर व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ । अहिले व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउएको र कतिपय घरधनीले कोठाभाडा बढाएको गुनासो आउन थालिसकेका छन

नेपाल खुद्रा ब्यापार संघ भने बजेटका कारण कुनै पनि खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय लोकसभा चुनावले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही खाद्यान्नको मूल्यमा उतारचढाव आएको थियो । तर, नयाँ बजेटले कुनै पनि खाद्यान्नको मूल्यमा प्रभाव नपारेको उनको दावी छ ।

बजेटको १५ दिन अगाडि चामल, चिनी, मुसुरोका दाल, अष्ट्रेलियन ठूलो दाल, रहरको दाल, मुगुको दाल र तेलको भाउमा झिनो उतारचढाब आएको थियो ।

बजेट अगाडि नै हरेक प्रकारको चामलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, हरेक प्रकारको दालमा ५ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ मूल्य बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यद्यपि, खुद्रा बिक्रेताले उपभोक्तासँग बजेटकै बहानामा महंगो मूल्यमा खाद्यान्न बिक्रि गरेको गुनासो आफूहरुकोमा आएको भन्दै श्रेष्ठले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।बजेटकै बाहानामा गरिने मूल्यबृद्धि कालोबजारी भएको उनको भनाइ छ ।