काठमाडौं : अघिल्लो बजेटमा चुनावी घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले कडा आलोचना गरेका थिए। त्यही आलोचनाको असर हुनुपर्छ, यसपाला भने घोषणापत्रलाई नै बजेटको आधार बनाएर पेश गरे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले।
खतिवडाले हिजो संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। संविधान निर्माणसँगै भएको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिस्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको दोस्रो बजेटमा निर्वाचनका घोषणालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
बामगठबन्धनले बनाएको योजना अनुसार बजेट विनियोजन भएको भए पनि घोषणापत्रका केही महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता भने आंशिक रुपमा मात्रै सम्बोधन गरिएको छ। संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताइएको भए पनि अहिलेको बजेटमा १ हजार थपेर तीन हजार पुर्याइएको छ।