सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा आइतवार भएका दुईवटा विस्फोटमा चार जनाले ज्यान गुमाए भने धादिङसहित ती स्थानमा भएका घटनामा सातजना घाइते भए।

सोमवारको 'तथाकथित' बन्दको पूर्वसन्ध्यामा विप्लव समूहकै कार्यकर्ता विस्फोटमा मारिएको र घाइते भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी घटनामा मारिएका चारजना आफ्ना कार्यकर्ता रहेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि गत फागुनमा सोही समूहले ललितपुरको नख्खुस्थित निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कार्यालयबाहिर विस्फोट गराउँदा एक सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो।

निशाना

बीबीसी नेपालीसित कुरा गर्दै सो समूहका एक केन्द्रीय नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले उक्त विस्फोट आफूहरूले नै गराएको स्वीकारेका थिए।

प्रहरीका अनुसार त्यसबेला देशका कैयौँ स्थानमा एनसेलका टावरलाई लक्षित गरी विस्फोटहरू गराइएका थिए।

‘नख्खु विस्फोट’मा सुरक्षा निकायको कहाँ कमजोरी देखियो

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलका गतिविधिबारे 'चिन्ता'

आइतवारका घटनाबारे सङ्घीय संसद्‌मा सोमवार जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहको अहिले मुख्य निशाना काठमाण्डू उपत्यका रहेको बताए।

सो क्रममा उनले विप्लव समूहले 'जनसरकार'का रूपमा जनपरिषद्‌ र 'जनसेना'का रूपमा चारवटा कम्पनी पनि निर्माण गरिसकेको संसद्‌लाई जानकारी गराए।

सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको स्वयम्‌ गृह मन्त्रालय र प्रहरीको आइतवारका घटना बारेका भनाइले कैयौँ प्रश्न खडा गरेको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

एउटा प्रश्नः सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको एउटा समूहले 'जनसरकार' र 'जनसेना' गठन गरिसकेको थाहा हुँदा हुँदै सुरक्षा रणनीति किन प्रभावकारी हुन सकेन?

अर्को प्रश्नः विप्लव समूहले गत सोमवार बन्द आह्वान गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउन त्यसको पूर्वसन्ध्यामा हिंसात्मक गतिविधि गराउन सक्छ भन्ने कुराको भेउ सुरक्षा निकायले किन पाउन सकेनन्?

सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक प्रचारबाजी धेरै भयो, तर त्यो समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायबीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको देखिएन।"

सूचना सङ्कलनका मामिलामा सुरक्षा निकायबाट कमजोरी भएको कुरामा पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवाल पनि सहमत देखिन्छन्।

सतर्कता

आइतवारका घटनाहरूलाई उनी सूचना सङ्कलन र सुरक्षा सतर्कतासँग जोडेर पनि हेर्छन्।

"खासगरी सूचना सङ्कलन गर्ने, तिनको विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा सुरक्षा दिने निकायहरूमा धेरै सतर्कता देखिएन।"

"मलाई लाग्छ एउटा विद्रोही समूहले आफ्ना माग पूरा गराउन राजधानीलाई निशाना बनाउन सक्छ भन्ने कुराको आकलन सुरक्षा निकायले गरिरहेको छ।"

तर अरूले भनेजस्तो सुरक्षा निकायबाट कमजोरी भएको अथवा सूचना सङ्कलनमा प्रहरी चुकेको तर्कलाई नेपाल प्रहरी मान्न तयार देखिँदैन।

आफूले चालेका कदम र उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालनमा कहीँ कतै चुकेको जस्तो प्रहरीले ठान्दैन। बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवम् प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने, "आफू बस्दै आएको बन्द कोठामा गतिविधि गरेको देखियो। त्यसले प्रहरीको परिचालन प्रभावकारी थियो र त्यो बाहिर आउन सकेन भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने पनि हुन्छ नि।"

अर्का पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि आइतवारका घटनाका लागि गुप्तचर निकायहरूको कमजोरी जिम्मेवार रहेको स्वीकार्दैनन्।

उनका विचारमा सूचना सङ्कलनको मामिलामा नेपाली गुप्तचर निकायहरूको परिपक्वता बढ्दै गएको छ।

उनी थप्छन्, "कतिपय अवस्थामा सूचना प्राप्त नहुन पनि सक्छ। विप्लव समूहले 'हिट एन्ड रन' अर्थात्‌ घटना गराएर भाग्ने रणनीति अपनाएको पनि देखिन्छ।"

सक्षम

प्रहरी प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार विस्फोटका घटनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा अनुसन्धानका लागि हालसम्म काठमाण्डूसहितका स्थानबाट गरी १५ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ।

"पक्राउ गरिएकामध्ये कति जना विप्लव समूहका छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ," प्रवक्ता पोखरेलले थपे।

त्यसपछि उनीहरूमाथि अदालतमा आवश्यक मुद्दा चलाइने उनको भनाइ छ।

तर अदालतमा मुद्दा चलाइने गरिए पनि सामान्य धरौटीमा त्यस्ता आरोपीहरू पनि थुनामुक्त हुने गरेको भन्दै पूर्व गृहसचिव रेग्मी त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। "ती हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधिहरू यदि 'आतङ्ककारी' गतिविधि हुन् भने राज्यले छुट्टै ऐन बनाउनुपर्‍यो," रेग्मीको सुझाव छ।

आइतवारका विस्फोट र देशका विभिन्न स्थानमा विस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

सुरक्षा मामिलाका जानकार वाग्ले भन्छन्, "देशव्यापी विध्वंसात्मक गतिविधिबाट समाजमा आतङ्क सिर्जना गरी सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिन विप्लव समूह सक्षम रहेको यी घटनाबाट पुष्टि भएको छ।"

सरकारले सन् २०२० लाई 'नेपाल भ्रमण वर्ष'का रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा त्यस्ता गतिविधिले देशबाहिर नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै सुरक्षाविद्‌हरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।