काठमाडौं : नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक परिपत्र कानुनी चक्रमा गिजोलिएको छ। सुनुवाइका लागि यसअघि पूर्ण इजलासमा पेश भएको विवाद पुनः सयुक्त इजलासमा पठाइएको छ। बिहीवार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।
यसअघि पनि न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमाले नै रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
एकपटक हेरिसकेको मुद्दामा दोहोर्याउने प्रचलन नभए पनि सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएको भन्दै न्यायाधीशद्वयले उक्त रिटमा पुनः आदेश गरेका हुन्। पुनः आदेशमा यसअघि आफैँले गरेको आदेश उल्ट्याइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीको रिटलाई पनि लगाउ कायम गरेको छ।
