काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कारण बदर गर्न ढिलाइ भएको छ। ललितानिवासले चर्चेको जग्गाको साबिक र अहिले कायम भएका कित्ताको एकमुष्ठ विवरण मालपोत कार्यालयले उपलब्ध नगराउँदा भूमाफिया र व्यापारीले हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुन विलम्ब भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले केही कित्ताको यकिन विवरण नआएका कारण ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने तथा नक्कली मोही खडा गर्ने बदनियतपूर्ण निर्णय खारेजीमा ढिलाइ भएको बताए। हडपिएको जग्गाको विवरण आएलगत्तै मन्त्रालयबाट टिप्पणी तयार भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय बदरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिने उनले स्पष्ट पारे।
