सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यकाल थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीका बारेमा यस्तो निर्णय गरेको हो।
अमेरिकामा अर्को व्यक्ति राजदूत नियुक्त नहुँदासम्मका लागि कार्कीको कार्यकाल थप गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहिबार जानकारी दिए।
डा. कार्कीको पहिलो कार्यकाल अत्यन्तै अलोकप्रिय र विवादास्पद भयो। उनीमाथि लोकल कर्मचारीका नाममा मानव तस्करी गरेकोदेखि भूकम्पपीडितका लागि उठाएको रकम पनि हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।
पुरानो राजदूत निवास मर्मत र नयाँ राजदूत निबास खरिदमा मोटो कमिशन हात लगाएको आरोप लाग्यो। यी अत्यन्तै संगीन आरोप हुन्। यस अतिरिक्त उनको लाठ साहेब पल्टिने व्यक्तिगत स्वभाव, आममानिस र समुदायसँग पटक्कै घुलमेल गर्न नचाहने प्रवृति, भोगविलास र अमनचयनमा राष्ट्रको सम्पति दोहन गर्ने चरित्र र अमेरिकी सरकारसँग डिल गर्ने कूटनीतिक योग्यताको अभाव पनि प्रष्टसँग देखियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसँग त ओली सरकार आउँनुअघि धेरै समय उनको पानी बाराबार नै थियो। उनी नयाँ राजदूत निबासका लागि बजेट दिन आनाकानी गरेको भनेर परराष्ट्र सचिवसँग खुशी थिएनन्। यद्यपी उनलाई मन्त्रिपरिषदले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दोहोर्याउने निर्णय गरेको छ।
उनले आफू दोहोरिनका लागि शक्तिकेन्द्रको राम्रै खातिरदारी नगरेका हैनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अमेरिका आउँदा न्युयोर्क पुगेर पूरै सेवा गरेका थिए।राजदूताबासको ३५ हजार अमेरिकी डलर उडाएर रात्रीभोज नै दिएका थिए। गत वर्ष प्रधानमन्त्री जाँदा स्वागत सत्कार मात्रै हैन, राष्ट्रको दुई करोड सकाएर कोष्टारिकाको भ्रमण गराएका थिए। पार्टी सहअध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारमा त आफ्नै निबासको पाहुना बनाएर विशेष व्यवस्था नै गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा पनि सम्भव भएसम्मको सेवासुश्रुषा गरेकै थिए।
तर, यी सबैका बाबजुद पनि उनले चाहेजस्तै अर्को चार वर्षे कार्यकाल भने थपिएन, अर्को राजदूत नियुक्त नभएसम्मका लागि कामचलाउको अवस्थामा मात्र राखिएको छ।
मे ५ २०१५ मा चार वर्षका लागि राजदूतमा नियुक्त डा. कार्कीले मे १८ देखि कार्यभार सम्हालेका थिए।
उनलाई एमालेसहितको तत्कालिन सुशील कोइरालाको कांग्रस नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट अमेरिकाका राजदूत नियुक्त गरिएको थियो।
केही समयअघि मात्र केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। उनले यसै वर्ष राष्ट्रपतिबाट तक्मा पनि पाएका थिए।
तर, उनको कामबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेखनीय उपलव्धी हासिल हुन सकेकाे छैन। अमेरिकामा रहेको नेपाली डायस्पोराले पनि गौरव अनुभूति गर्न पाएको छैन।
