सरकारले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न एक आयोग गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ। आयोगका सदस्यमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी, भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल रहेका छन्। आयोगको सदस्यसचिव भने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा रहेका छन्।
आयोगले बालुवाटारसहित देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्ने छ। अधिकारसम्पन्न भनिएको आयोगलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ। आयोगलाई व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।
केहीले आयोग गठनको स्वागत गरेका छन् भने केहीले यो बालुवाटार प्रकरणलाई छायाँमा पार्न गरिएको प्रपञ्च पनि भनेका छन्।
