काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार संकुचित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक मस्यौदाबारे मंगलबार संसदीय समितिमा विभागीय मन्त्री र आयोग अध्यक्षबीच चर्काचर्की परेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दागर्दै पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दिए ।
शर्माले दर्ता भएकै विधेयक पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने र आयोगको 'ग्रेडिङ' घटुवा हुने चेतावनी दिएका थिए । १ सय २२ मुलुकमा मानव अधिकार आयोग छन् जसमा 'ए' ग्रेडमा रहेका ७१ देश छन् ।
