गत वर्ष नेपाली भाषामा एक सय चलचित्र बने । विभिन्न मातृभाषाका ६०–७० चलचित्र बने पनि चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता हुन आउने यस्ता चलचित्र न्यून छन् । आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रदर्शनका लागि हल छैन । दर्शकको दायरा सानो छ । वितरण गर्न वितरक तयार छैनन् । हलवाला व्यापार हुने चलचित्रमात्र देखाउन चाहन्छन् ।
पूर्वका सुनसरी, मोरङ र पश्चिमका दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा थारू भाषाका चलचित्रले प्रदर्शनका लागि जुन समस्या खेप्छन्, त्यही व्यथा छ– पोखरामा गुरुङ र पूर्वमा राई–लिम्बूभाषी चलचित्रको । मिथिला क्षेत्रमा मैथिली चलचित्रको जुन हालत छ, त्यस्तै अवस्थाबाट काठमाडौं र आसपासमा नेवार र तामाङभाषी चलचित्रको ।