प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले सुरुआती चरणमा गरेका दुई निर्णयले जनस्तरमा अत्यधिक मात्रामा वाहवाही बटुल्यो। त्यो थियो– समयमा नै काम नगर्ने ‘कामचोर’ ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने र यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने। ती दुवै निर्णय जनस्तरबाट अत्यधिक मात्रामा समर्थन जुट्यो। दुवैका कारण सर्वसाधारण जनता वर्षाैंदेखि आजित र दिक्दार थिए। जसले गर्दा उक्त निर्णयले जनतामा नयाँ उत्साह र उमंग थप्ने काम ग-यो। सरकारका यी दुवै निर्णयले यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्थे। त्यसले गर्दा जताततै सर्वत्र चर्चा पायो।
तर सरकारले यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य र ‘कामचोर’ ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनेर जुन रूपमा सस्तो प्रचारप्रसार ग-यो। तर सरकार अन्ततः आफ्नैले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उक्त निर्णय अधकल्चोजस्तै बनेको छ। दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले आफ्नो निर्णय अडिग रहेर कार्यान्वयन नगर्दा दुवै निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, जसबाट जनतामा नैराश्यता छाएको छ।
