काठमाडौं — डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो ।
सुडानकाण्ड
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको अनियमितता हो, सुडान प्रकरण । उक्त अनियमितता सतहमा आएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
