काठमाडौं - मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा पूरै चुकेको देखिन्छ। सात सय ४७ स्थानीय तहले गत वर्ष पाँच खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसबाट २४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा छ, जुन स्थानीय तहतर्फ गरिएको कुल लेखापरीक्षण रकमको ४.२२ प्रतिशत हो। सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। संघ र प्रदेशका तुलनामा बेरुजु प्रतिशत धेरै नभए पनि खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ। स्थानीय तहबाट बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, संघीय सञ्चित कोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिद, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आर्थिक सहायता लगायतमा भएको खर्चमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
