गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई अझ पेचिलो बनाउँदै गएको बताएका छन्।

काठमाण्डौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको तेश्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले विपद जोखिम न्यूनीकरण आजको आवश्कता भएको बताए।

‘मुलुक भौगोलिक, प्राकृतिक र सामाजिक दृष्ट्रिकोणले विविधतायुक्त देश हो, यहाँको भु–भाग, जलबायु र वातावरणीय  संरचनाले गर्दा हाम्रो देशमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको सम्भावना धेरै छ’, उनले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी छ।’

उनले संघदेखि स्थानीय तहका वडास्तरसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

मुलुक विपद् जोखिमको पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिए।

‘देशभरका बहु–क्षेत्रीय र बहु–आयामिक साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विपद्का चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका रणनीति तयार गर्ने यो सम्मेलन आफैँमा महत्वपुर्ण रहनेमा विश्वस्त छु।’

उनले भने, ‘नेपाल प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद् जोखिमका लागि संसारकै उच्च संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये एक हो। हिमाल, पहाड, र तराई जस्ता विविध भूगोलले भरिएको छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक सम्पदामा धनी बनाए पनि जोखिमको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील बनाएको इतिहास छ।’

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बाढी, पहिरो, चट्याङ, र अन्य जलवायुजन्य विपद् झन् जटिल हुँदै गएको बताए।

‘विपद्हरूले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू प्रति थप संवेदनशील बनाएकोछ’, उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो दृष्टिकोण बहुआयामिक र वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ।’

गृहमन्त्री लेखकले समुदायमा आधारित दृष्ट्रिकोण,विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।

‘स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्वि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धी नीति तथा ऐनलाई बलियो बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।’

प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि र सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विपदबाट हुने क्षति न्युन गर्न सकिने उनको भनाई थियो।

नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र संरचनात्मक सुधारहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिए।