सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई जीवन्त बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय शासन सेमिनार २०२४ कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई जीवन्त तथा समयसान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै उनले सभामुखको नाताले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माणमा आफु प्रयत्नशिल रहेको बताए।
उनले भने, ‘संविधानलाई जीवन्त तथा समय सान्दर्भिक बनाइराख्न हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक छ। सभामुखका रुपमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माण गर्न मेरो पनि प्रयत्न निरन्तर रहेको छ। संघीय शासन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यास र त्यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने पद्धति हो। यस किसिमका संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही मत भिन्नता र आगामि दिनमा गर्नुपर्ने संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न र कार्य व्यवहारमा समेत सुधार गर्न सहयोगी हुने छन भन्ने मेरो विश्वास छ।’
साथै उनले सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी रहेको धारणा राखे। विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ।
उनले भने,‘तीनै तहका सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी नै छन्। मुख्य त विद्यालय शिक्षा निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका छन्। यस्ता कार्य कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य छन्।’
यस्तै नेपाल उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संविधान बनाउँदा लिएको नीतिले र त्योभन्दा अगाडि लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिमा भएको विकास र आजको अर्थतन्त्रको परिस्थिति के छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले संविधान बनाउँदा लिएको नीतिले र त्योभन्दा अगाडि लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिमा भएको विकास र आजको अर्थतन्त्रको परिस्थिति के छ त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि भन्ने लागेको छ।’
समावेशिताको कुरा गर्दैगर्दा आज पनि नीति क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नआएर विगतको जस्तै रहेको उनको गुनासो छ।