भ्रष्टाचारमा मुछिएकाे काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) जयनारायण आचार्यको पद संकटमा परेकाे छ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै उनको पद संकटमा परेकाे हाे। 

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षपछि सर्वोच्चले उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो।

२०५९ फागुनमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका आचार्यको आइए तहको प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको भन्दै यसअघि नै उजुरी परेको थियो। सुरुमै रामछापको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पोस्टिङ पाएका आचार्यको प्रमाणपत्रमा कैफियत रहेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा विशेष अदालतबाट दोषी करार भएका थिए।

जयनारायणले २०४९ सालमा एसएलसी गरेका थिए। २०५९ फागुन ६ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका आचार्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रामेछाप गएका थिए। उनले २०५२ साल मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरी झुटा प्रमाणपत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उपाधि हासिल गरेको प्रमाण पत्र पेश गरेका थिए। त्यसपछि विशेष अदालतका न्यायधीशहरु गौरीबहादुर कार्की एवं सदस्यद्वय भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आचार्यलाई उक्त अभियोगबाट सफाइ दिए पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट दोषी ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट २०७३ फागुन २४ गते उनलाई दोषी किटान गरेकोमा पछि प्रकाशमानसिंह राउत, दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले उक्त फैसला उल्टाइदिएकोमा पछि पूर्ण इजलाशले हेरेको थियो।

हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसलालाई अमान्य घोषित गर्दै जयनारायणलाई सफाइ दिइँदा लिइएको आधार त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिनु कानुनसम्मत् र उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको जिकिर छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसलालाई अमान्य घोषित गर्दै जयनारायणलाई सफाइ दिइँदा लिइएको आधार त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिनु कानुनसम्मत् र उपयुक्त नहुने सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ।

गत असार २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निजले ईन्टरमिडियटको झुठ्ठा प्रमाण पेश गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी सो पेश गरी लाभ लिई सकेको तथा सो झुठ्ठा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेश गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हुने अवस्था रहन्छ। यस अवस्थामा उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानुनसम्मत हुने देखिँदैन’,पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘त्यसैले जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएको व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागु हुनेगरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो।’

२०६८ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र २०७१ मा सहसचिव बनेका उनी राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतमा सचिवको जिम्मेवारीमा हुँदै अहिले काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा छन्।

यस्ताे छ सर्वोच्चकाे फैसलाको पूर्णपाठ