विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिस्वरुप ५० खर्ब डलर दिनुपर्ने माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरुले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।

उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (एपीडीडी)का सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन भएको एक ऐक्यबद्धता श्रृङ्खलाको हिस्सा हो।

एशियाका यी देशहरूमा समन्वय गरी आयोजना गरिएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन न्यूयोर्क शहरमा हुन गइरहेको ‘समिट अफ द फ्युचरु सम्मेलन,  संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र २९औं जलवायु सम्मेलन अघि आयोजना गरिएको हो। विश्वका ५८ देशहरूमा जीवाश्म इन्धन (फसिल फ्युअल)को प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका हुन्।

दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा सन् २०२४ का शुरुका अवधिमा अत्यधिक गर्मीले विद्यालयहरू बन्द भए, खाद्य अधिकार र उत्पादनमा बाधा पुग्यो, दक्षिणी पाकिस्तानमा गर्मीका कारण ६ दिनमै ५६८ जनाले ज्यान गुमाए, हिमताल फुटेर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँ प्रभावित बन्यो।

सन् २०२४को मध्यसम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बंगलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा र सबैभन्दा खराब बाढी आएको यथार्थ हामी सामु छ, जसले लाखौं मानिसहरूलाई प्रभावित बनाएको छ र २८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बालीमा क्षति पुर्याएको छ। फिलिपिन्सको कृषि विभागले बताएअनुसार यस वर्षको एल निनो उष्ण वायुले १७५,००० भन्दा बढी किसान र माछापालकहरूलाई प्रभाव पारेको छ र १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि ५० खर्ब डलर उपलब्ध गराउनपर्ने प्रदर्शनका आयोजकमध्येका एक नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले बताइन्।

‘नेपाली श्रमिकहरूका लागि जलवायु परिवर्तन टाढाको खतरा होइन, एक दैनिक यथार्थ हो। जलवायु वित्तले उनीहरुको जोखिम ध्यानमा राखेर उनीहरुको जीवन र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्। कार्यक्रममा किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन तथा अधिकारका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे महिला किसान नेतृ सरिता भूषालले बोलेकी थिइन्।

‘जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन कदापि हुँदैन र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न हुँदैन,’ भूषालले भनिन्।

कार्यक्रममा ‘हिमालको देश भनेर चिनिने हाम्रो देश कालापहाडको देश नबनोस् र जलवायु न्यायका लागि हाम्रो अभियान निरन्तर अघि बढाऔं,’ नेपाल गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीले भने।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन्तर्गत विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूका जलवायु कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि जलवायु वित्त प्रदान गर्ने सहमति भइसकेको छ।

गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशहरूका लागि उठाउनुपर्ने जलवायु वित्तको लक्षित रकम नोभेम्बर २०२४मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने ‘कप २९’को मुख्य एजेन्डा हुनेछ।

‘कप २९’ले जलवायु वित्तको लागि नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। त्यसैले यसअघिको प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलरको लक्ष्यलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, जुन गरिब देशहरूको आवश्यकता पूरा गर्न अपर्याप्त भएको भन्दै निरन्तर आलोचनाको विषय बनिरहेको छ।

अभियानका यिनै मागहरूलाई समेट्दै तयार भएको ज्ञापनपत्र कार्यक्रममा गरीबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्चका प्रमाण अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो र ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि उप-प्रधानमन्त्री पौडेलले पत्रमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेको र उक्त सुझावहरूलाई ध्यान दिँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव पनि दिए।