सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ।
बागमती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले दिएको निवेदनमा रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको उल्लेख छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले निवेदन दिएको हो।
निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने/नदिने आधार खोज्ने र निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ। सो अनुमति पछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरु सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ।
नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलापछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो। काठमाडौँमा स्थानीयले सर्वोच्चले यो फैसलामा पुनरावेदन नगरेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
