राजदूतका लागि काँग्रेस-एमालेकै लडाइँ, ओलीकै क्षेत्रबाट प्रचण्ड चुनाव लड्लान्?

राजदूत नियुक्तिमा काँग्रेस-एमाले विवाद

नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूबारे सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै असहमति बढेको छ।

एउटा दलले सिफारिस गरेका राजदूतहरूलाई रोकेर आफ्नामात्रै पठाउन खोज्दा नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच नै विवाद बढेको हो।

समितिका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सांसदहरूले एमालेबाट सिफारिस भएका नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई रोक्नुपर्ने राय दिएका थिए। रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष तिमल्सिना मलेसियाको राजदूतका लागि नेकपा एमालेबाट सिफारिस भएका हुन्।

त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले नेपाली काँग्रेसबाट सिफारिस भएका शंकर शर्मा, कपिलमान श्रेष्ठ र धनप्रसाद पण्डितको नाममा आपत्ति जनाए। शर्मालाई भारतका लागि, श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिका र पण्डितलाई इजरायलको राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको छ।

ओलीकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने प्रचण्डको घोषणा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को चुनाव झापाबाट लड्ने घोषणा गरेका छन्। झापाको विर्तामोडमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादीप्रति लहर बढेको भन्दै झापाबाट ‘टक्कर दिने’ बताए।

‘जित सत्य र न्यायको हुन्छ कि, बेइमानहरुको हुन्छ भनेर हेर्नका लागि पनि झापाबाटै टक्कर दिने सोच बनाएको छु’, प्रचण्डले भने, ‘तेस्रो कार्यकालमा जनताको पक्षमा सकेजति काम गर्न सकेको कारणले जनताले हामीलाई खोजिरहेका छन्, शिक्षित झापाली जनताले हामीमाथि न्याय गर्छन् भन्ने अपेक्षा पार्टीको छ।’

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नं ५ बाट विजयी भएका हुन्। सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले अहिले काँग्रेस-एमालेको गठबन्धनप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहजिल्ला पुगेर उनले यो गठबन्धनका विरुद्ध ‘विद्रोह’को तयारी गर्न पनि कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे।

सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ।

अख्तियारले तयार पारेको वर्ष २०८०-०८१ को प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।

अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित्त ३८.९१ प्रतिशत छन्। त्यस्तै शिक्षासम्बन्धी १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसख्या ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात २.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू १.६४ प्रतिशत उजुरी छन्।

गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। यी मुद्दाहरूमा १ हजार ५ सय ४५ जना आरोपित छन् भने करिब ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार बिगो दाबी गरिएको छ।

सुरु भयो इन्द्रजात्रा

वसन्तपुरमा आइतबार बिहान इन्द्रध्वजासहित लिङ्गो ठड्याएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्रजात्रा सुरू भएको छ।

बिहान ८ बजेर २६ मिनेटको साइतमा इन्द्रध्वजा उत्थान गरेसँगै यस वर्षको इन्द्रजात्रा आजदेखि सुरू भएको हो।

हनुमानढोका दरबार अगाडि इन्द्रध्वजा ठड्याएपछि औपचारिक रूपमा इन्द्रजात्रा सुरू हुने परम्परा छ। हरेक वर्ष भदौ शुक्ल द्वादशीका दिनदेखि एक हप्तासम्म मनाइने येँया भनिने इन्द्रजात्रा आउँदो असोज ५ गतेसम्म चल्नेछ।

बिजुली बक्यौता उठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

आइतबार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको २२ अर्ब बक्याैता असुल गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

अधिवक्ता न्यौपानेले २२ अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पैसा सत्तामा बसेकाहरुले तिर्नुपर्दैन भनेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको क्षेत्रमा गरेको विकासको विरुद्धमा नै सरकार लागेको उनको आरोप छ।

 माओवादीले अडान नछाडेपछि संसद बैठक स्थगित

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो अडान नछाडेपछि आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नै सकेन। त्यसअघि संसद अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।

तर बैठकमा माओवादीले ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद अवरोध गरिरहने अडान राखेको थियो। त्यो छलफलबाट पनि निष्कर्ष नआएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन्।

केजरीवालले राजीनामा दिने

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जेलबाट रिहा भएपछि आइतबार आम आदमी पार्टीको कार्यालयमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।

उनले आफू जनताको घरघरमा जाने र जनताले केजरीवाल इमान्दार छन् भन्ने फैसला नगरेसम्म मुख्यमन्त्री पदमा नबस्ने घोषणा गरे।

भारतमा चुनाव हुनुअघि उनी एउटा भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका थिए। 

प्रकाशित मिति: : 2024-09-15 20:20:00

प्रतिकृया दिनुहोस्