उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर समितिका तर्फबाट सुमन सायमीको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नदी आसपासमा २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ ध्यानाकर्षण गराएको हो।

उक्त आदेशले स्थानीय समुदायलाई असर पार्ने र आदिवासीहरुको हकमाथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस भएको समितिको गुनासो छ।

‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेगरी प्रयोगमा ल्याई रहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोडनु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौँ। यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनुपर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्यांकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१/०४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ। तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं’, ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ।

संघर्ष समितिले नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्नेसम्बन्धी फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ।

‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय मा. श्री आनन्द मोहन भट्टराई र मा. श्री बिनोद शर्मा ले समाजको मनोविज्ञान नबुझि धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमुर्ति माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ’, समितिले भनेकाे छ।