काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालतकाे फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। 

फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अदालतकाे फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सरकारका निकायहरुले जमिनको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण, धितो कायमजस्ता कारोवारसमेत हुँदै आएकोमा हाल अदालतकाे फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट सर्वसाधारण विमुख हुने अवस्था सृजना हुने फोरमले जनाएकाे छ।

‘विगतका समयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारका निकायहरुले जमिनको कित्ताकाट, खरिद विक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण, धितो कायम जस्ता कारोवार समेत हुँदै आएको र सोही आधारमा स्थानीयहरुले स्वामित्व ग्रहण गरी ऐन कानून बमोजिम हक कायम भई आएकोमा हाल सम्मानीत अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले प्रचलित मापदण्डमा थप २० मीटर निर्धारण गरेबाट विगतको सरकारी मापदण्ड विपरित हुन गई आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्ववाट काठमाडाैँ उपत्यकामा बसोवास गर्ने सर्वसाधारण जनता विमुख हुने अवस्था सृजना भई गम्भीर मारमा पर्न जाने हुँदा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनराबलोकन गर्न अति आवश्यक भएकोले काठमाण्डौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ’, फोरमले भनेकाे छ।