‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ तथा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८’ लाई संशोधन गर्दा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले केही निजी क्षेत्र तथा एनआरएन(गैरआवासीय नेपाली)लाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र तरंगित मात्रै होइन, त्रसित नै भएको छ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छ।

छलफलमा रहेको यही विधेयकमाथि अहिले निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन। विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट निजी क्षेत्रले विधेयकका केही प्रावधानमाथि विरोध गरिरहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ।

विधेयकमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा घुसाउने प्रपञ्च गरिएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको छ। उद्योग व्यवसायीहरूका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको तर्क रहेको छ।

किन विरोधमा निजी क्षेत्र?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको एउटा बुँदामा निजी क्षेत्रले असहमति जनाएको छ। विधेयकको दफा २ (ग)मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज, सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थामा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यमान ऐनमा कम्पनी, बैंक अख्तियारको छानबिनभित्र पर्दैन। अब बन्ने ऐनमा यी क्षेत्रमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न थालिएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भएको हो।

निजी क्षेत्रले कम्पनी वा बैंक जस्ता शब्दहरू हटाइनुपर्ने, नटाउने हो भने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको कम्पनी, बैंक भनिनुपर्ने माग गरेको छ। कम्पनी, बैंक अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने व्यवस्था संविधानविपरीत भएकोसमेत निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपधारा (१)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ।

छलफलमा रहेको विधेयकले बैंक र कम्पनीलाई पनि समेटेपछि निजी क्षेत्रले सरकारसँग ती व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। कम्पनी र बैंकहरूलाई ऐनभित्र समावेश गराइए विदेशी लगानी स्वदेशमा नभित्रने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउँछन्।

बैंकलाई नियमनण गर्नका लागि राष्ट्र बैंक रहेको, कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न वा छानबिनको दायरामा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत रहेको भन्दै अनुसन्धानमाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय थपेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउन थालिएको ढकालको भनाइ छ।

किन निजी क्षेत्रमा पस्दैछ अख्तियार?

अख्तियारलाई हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि मात्र छानबिन गर्न पाउने अधिकार छ। सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले अख्तियारको दुरूपयोग गरी राज्यकोषमा क्षति गरेको पाइएमा आयोगले छानबिन गरेर मुद्धा चलाउने गरेको छ।

तर अब निजी क्षेत्रमा पनि राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै यहाँ पनि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने अख्तियारले भनिरहेको छ र सोहीअनुसार समितिलाई सुझाव दिएको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा आफूहरूको कामको अनुभवका आधारमा पनि निजी क्षेत्रमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिमा भनेका थिए।

निजी क्षेत्र भन्नाले विषेश गरेर नागरिकको लगानी जोखिममा रहनसक्ने क्षेत्रमा मात्र अख्तियारले हेर्ने गरी अहिलेको विधेयक बनेको राई बताउँदै आइरहेका छन्। जसमा बैंक, सहकारी, बीमा कम्पनीहरू विशेष रुपमा पर्ने गर्छन्।

‘निजी लगानीमा खोलिएका कुनै चप्पल कम्पनीमा अख्तियारले छानबिन गर्ने भनेको होइन। तर नागरिकको लगानी जोडिएको बैंक वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनीहरूमा अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भनिएको हो’, एक आयुक्तले भने।

उनी यी क्षेत्र अख्तियारको दायरमा आउँदा नागरिकको लगानी सुरक्षित हुन्छ भने निजी क्षेत्र त्रसित हुन नपर्ने बताउँछन्। ‘गल्ती हुँदैन, गर्दैन भने निजी क्षेत्र किन त्रसित हुनुपर्‍यो? निजी क्षेत्रमा पनि सुशासन कायम हुन्छ भने त खुशी पो हुने होला’, ती आयुक्तले भने।

नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय रुपमा निजी क्षेत्रको पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेको छ। २१ वर्षअघि सन् २००३मा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर सन् २०११ मा संसदबाट अनुमोदनसमेत गरेको छ।

जसको कार्यान्वयनका लागि पनि अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न पाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको एक सांसदले बताए।

अख्तियारको सामर्थ्यमाथि प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले नै स्वच्छ रुपमा काम गर्न नसकेको, रिसिबी साँध्नका लागि मुद्दा दायर गर्ने गरेको, शक्तिशालीमाथि बोल्न नसक्ने, सानालाई मात्र कारबाही गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

अब निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न खोजेर अख्तियारले आफ्नो सामर्थ्य देखाउला त? प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले पनि अख्तियारमा परेका कयौँ निवेदन समयमै निराकरण गर्न अख्तियार सकिरहेको छैन।

अख्तियारमा एक वर्षमा करिब ३० हजार उजुरी पर्छन्। तर अहिले पनि १५ प्रतिशत उजुरीहरू फर्स्याैट गर्न सक्दैन। तर अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी योगदान ओगटेको निजी क्षेत्रको विषय हेर्ने गरी अख्तियारले कानुनी प्रबन्ध माग गरेपछि अख्तियारको सामर्थ्यमाथि प्रश्न उठेको छ।