नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रीय नेतृत्वकाे निरङ्कुश कार्यशैलीका कारण पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छन्।

बुधबारदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति पुनले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै यस्ताे ठहर गरेका हुन्।

उनले संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएकाे समेत दाबी गरेकाे छन्।

‘संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान (नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७(ठ))अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिँदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरित यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौँ’, उनले भनेका छन्।

साथै उनले उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।  

 यस्ताे छ केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति पुनले प्रस्तुत गरेकाे धारणा

गठबन्धन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा

हालै मात्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को शक्तिशाली गठबन्धन बनेको छ। यस गठबन्धनले जनतामा सकारात्मस विश्वासको संचार गरेको छ। यो गठबन्धनमार्फत जनतामा रहेको निरासा र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। तर शक्तिशाली समीकरणको नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ्न पाइदैन। पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षमा माथि एकलौटी तरिकाले सर्वसत्ताबाद लाद्ने निर्णय स्वीकार्य छैन। कांग्रेस सबैको साझा घर हो। यो पार्टी हाम्रो पनि हो। सबैको समान सहभागिता, अपनत्व र सह-अस्तित्व हुन् जरूरी छ।

पार्टीमा अनुसाशन र लगनशीलताका सन्दर्भमा

नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोगको गतिविधि गर्ने र पार्टीको नियम तथा आचरणका विरुद्ध जाने व्यक्तिहरूको पार्टी तथा सार्वजनिक लाभका पदमा मनोनयनले प्राथमिकता दिई रहेको छ। यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ भने गराउन्डमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरि रहेका साथीहरू निरासा मात्र होइन कसका लागि र किन सक्रिय हुने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। के नेतृत्वको यहि प्रकृतिका निर्णयले पार्टी रहन्छ? के यो पार्टीमा अनुशासन, लगानाशिला, र इमान्दारिता मापन हुन छोडेको हो?

भातृ तथा सुवेच्छुकका सन्दर्भमा

पार्टीका विभिन्न भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनलाई नेताहरु मार्फत मनोमानी रुपमा दूरुपयोग भइरहेको छ। यसको पछाडीको मुख्य कारण केन्द्रवाट नेतृत्व तोक्ने र समयमा नियमित अधिवेशन नगर्ने हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबै भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित तहगत पार्टीलाई दिने र विधानमा नै प्रस्त समयसीमा राखेर व्यवस्थित र चलायमान बनाउनुपर्छ।

पार्टी र सरकार गठन र संचालनका संदर्भामा

सरकारलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनको लागि सरकारको निर्माण, अनुगमन, समन्वय र परामर्शको जिम्मा सम्बन्धित तहका पार्टी समितिलाई जिम्मावारी दिइनु पर्छ। स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारमा प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले तहगत समन्वय तथा संवादमार्फत पार्टीको भिजनअनुसार सरकार चल्नुपर्छ। सिद्दान्त र पार्टीको नियम विपरित व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभका लागि काम गर्ने छुट कसैलाई छैन।

प्रतिनिधि चयनका सम्बन्धमा

कुनै पनि तहका पदमा रहेका व्यक्तिहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने। अधिवेशन तल्लो तहबाट नै प्रतिनिधि चयन भएर माथिल्लो तहमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा यसको महत्वपूर्ण भूमीका रहनु पर्थ्यो तर पार्टी नेतृत्वको पार्टी संरचनामा संघीय अभ्यासको खासै रुची राखेको देखिदैन। पार्टीको तल्लो तहलाई विधानमा निर्देशित अधिकार कार्यन्वयन गर्न सहजीकरण गरेमात्र पार्टीको तल्लो तह चलायमान, गतिशील र प्रभावकारी हुन् सक्छ। अनि मात्र पार्टी संगठन सशक्त हुन सक्छ। पार्टी केन्द्र तल्लोसम्म निहुरिएर गरिरहेको हस्तक्षेपले पार्टीलाई सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छैन। यसले पार्टीमा थप क्षति हुने कुराबाट समयमै सचेत हुन् जरूरी छ। यदि सबै निर्णय केन्द्रबाट नै लाड़ने हो भने तल्लो तहका समितिको औचित्य के हो?

संविधान प्रदत्त अधिकार पूर्ण रुपमा संघले तल्लो तहसम्म नदिदा स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। तहगत संरचनाले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसक्दा जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास गुम्दै गैरहेको छ। जनताको संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र संघीयताको औचित्यताको लागि तत् तत् तहलाई अधिकार दिने र कार्यान्वयनका लागि तहगत समन्वयलाई प्रवाभकारी बनाउनुपर्छ।

जनसम्पर्क समितिका सन्दर्भमा

प्रवासमा रहेर समेत नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरि रहनु भएका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले पार्टीमा योगदानअनुसारको स्थान, प्रतिनिधित्व र सहभागिता नपाएको आवाज उठाईरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पार्टी संरचनाका विभिन्न तहमा सहभागिताको सुनिश्चता गर्न अपरिहार्य छ। गैर आवासीय नेपालिहरूले समेत पार्टीका विभिन्न तहमा निर्वाचन लड्ने पाउने पदीय प्रतिनिधित्व गराईनु पर्छ।  नेपाली नागरिकताका त्यागेकाहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण, सिद्दान्त र लोकतान्त्रिक विचार आदर्शलाई विश्वव्यापी संजालमा जोड्नका लागि पार्टीका विभिन्न भूमिकामा सहभागीताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिका सन्दर्भमा

संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान (नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७(ठ))अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिँदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरित यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौ। तसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्बिचार गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ।

सार्वजनिक तथा लाभका पदमा मनोनयनका सन्दर्भमा

समानुपातिक र लाभको पदलाई सो व्यक्तिको जीवनकालका लागि एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गर्नुका साथै समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी मात्र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने। पार्टीले  एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा २ पटकसम्म मात्र मनोनित गर्न पाउने। पार्टीबाट सिपारिस भइ विभन्न लाभको पदमा जाने व्यत्तिहरु क्षमता योग्यताको अधारमा पठाउनु पर्ने।।आवश्यकता, औचित्यता र समय परिस्थिति बमोजिम बढीमा दोस्रो पटकसम्म अवसर दिन सकिने।