संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पास भएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो।
बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रुपमा नै पारित भएको घोषणा गरेकी हुन्। उनले समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई संसदकाे अर्को बैठकमा पेस गर्नेगरी पत्राचार गर्ने बताइन्।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत भएकै रूपमा पारित भएको घोषणा गर्छु। आजको बैठकबाट पारित भएको समितिको प्रतिवेदनलाइ प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि सम्माननीय सभामुख समक्ष पत्रका साथ अनुरोध गरिने व्यवस्था मान्य सदस्यलाई अवगत गराउँछु’, उनले भनिन्।
त्यस्तै, बैठकमा कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मानव अधिकार उलंघन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका विभिन्न सवालमा दलहरुबीचको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताए।
टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले शुक्रबार शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियाे।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीआरसी प्रतिवेदन बुझेका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सदस्य रहेको कार्यदलले गत बिहीबार टीआरसी विधेयकमा रहेका विवादमा सहमति जुटाएको थियो।
