राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रम रोकेकोमा बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्राेश पाेख्दै विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो कि विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्।
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्ने बताएकी छन्।
‘पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो’, उनले भनेकी छन्, ‘रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई? त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ।’
नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ र के के हेरफेर हुन्छ भन्नेबारे आफूहरूले हिसाब राख्ने चेतावनी दिएकी छन्।
‘अब के हुन्छ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छ? नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छ? आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन त? स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ’, श्रेष्ठले उल्लेख गरेकी छन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस्ताे भनेकी छन्:
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू,
विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो?
पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो।
विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो। रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई?
त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ।
अब के हुन्छ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छ? नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छ? आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन त?
स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ ।
२०८० मंसिर २७ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेख: “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू?” मा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपुर्ती गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताएका थिए । त्यही लेखमा तपाइँले भन्नु भएको छ “प्रधानमन्त्री कुलपति रहन आवश्यक छैन” भनेर।
तपाइँकै युवा नेताले राजनैतिक दलहरुको कारण शिक्षा खस्किएको भनि उदाहरणसहित दिनुभएको छ। आफै पनि पदेन राजनैतिक नियुक्ति नचाहिने भनिसक्नु भएको छ।
तपाइँको बोली माथि अब जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने?
