प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेका छन्।
आफ्नो निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै ओलीले कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा काटिएको बिजुली जोडिदिन निर्देशन दिए पनि कुलमानले ओलीको निर्देशन मानेका छैनन्। साउन ४ गते ओलीले निर्देशक कुलमानलाई बोलाएर काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोडिदिन भने पनि साउन ८ गतेसम्म उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन।
यद्यपि यो समाचार तयार पार्दै गर्दा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत काटिएका उद्योगको लाइन आजै (साउन ८)साँझबाट जोड्ने निर्यण गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले असार २५ गते विद्युत बक्यौता नबुझाएको भन्दै पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, व्यवसायी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल र संघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको थियो। यस्तै अर्को दिन असार २६ गते सिमरास्थित हुलास स्टिलसँगै कुल ६ उद्योगको पनि लाइन काटिएको थियो।
यी ६ उद्योगमा लाइन काटिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उद्योगीले गुहारेका थिए। तर प्रचण्डले उद्योगीको कुरा नसुनेपछि उनीहरू निरास भएका थिए।
असार ३० गते सरकार परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ४ गते कुलमानलाई उद्योगमा लाइन जोडिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए। त्यसबेला कुलमानले प्राधिकरण सञ्चालक समितिसँग छलफल गरेर मात्र आफूले निर्णय गर्ने भनेका थिए।
त्यसयता कुलमानले लाइन त जोडिदिएका छैनन् नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्र लाइन जोड्न सकिने अडान लिएका थिए। कुलमानले प्रधानमन्त्रीका ठाडो आदेश नमानेपछि ओली उनीसँग रुष्ट भएका हुन्।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत यी ६ उद्योगले २ अर्ब बढी महसुल बुझाएका छैनन्। महसुल नबुझाएपछि पटक–पटक प्राधिकरणले लाइन काट्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्यणपछि जोडिदिने गरेको छ।
यस पटक कुलमानलाई प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूले पनि साथ दिएका छन्। उनीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्दै लाइन जोड्न नहुने भनेका छन्। कर्मचारी युनियनहरूले साथ दिएपनि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट भएको अवस्थामा कुलमानको कार्यकाल वर्षदिन बाँकी छँदै हटाउने तयारी भएको छ।
यसै पनि कुलमान प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका होइनन्। उनी पहिलो कार्यकाल (२९ भदौ २०७३– २८ भदौ २०७७)मा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भए पनि दोस्रो कार्यकाल (७ साउन २०७८)मा भने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका थिए।
