मनसुन अझै देशभरि सक्रिय भइसकेको छैन। तर, साताअघि पूर्वमा छिरेका मनसुनका छिटाहरूले जनधनको क्षति सुरु गरिसकेको छ। पश्चिम तराईदेखि पहाडसम्मै गर्मी उखरमाउलो भइरहेका बेला ताप्लेजुङमा पहिरो खस्दा चारजनाको मृत्यु भइसकेको छ।
सामान्यतया जुन १३मा नेपाल भित्रिने मनसुन यसपालि तीन दिनअघि नै पूर्वबाट भित्रिसकेको थियो। तर, यहाँको स्थानीय वायु सक्रिय नहुँदा त्यो मनसुन पूर्वतिरै अल्झिइरहेको छ र ठाउँ-ठाउँमा वर्षा भएर पहिरो पनि खसिरहेको छ। मनसुनको सुरुवातमा पूर्वका केही पहाडी गाउँहरूमा हजारभन्दा धेरै मानिस विस्थापित भइसकेका छन्।
यस वर्षको मनसुन (वर्षायाम)मा ४ लाख १२ हजार २०९ घरधुरी विपद्बाट प्रभावित हुने सरकारको पूर्वानुमान छ। त्यसमा पनि ८३ हजार घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गरेर सरकारले त्यसको न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारीसमेत गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ बनाएर तयारीमा जुटेको छ। जसमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् विपद् तथा द्वन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट’समेत स्थापना भएको छ।
कमाण्ड पोष्टमा विभिन्न मन्त्रालयका सह-सचिव, विपद्सँग सम्बन्धित विभाग तथा संघसंस्था, प्रहरी प्रशासन सदस्यका रुपमा रहेका छन्। कमाण्ड पोष्टले विपद्को पूर्वतयारी, विपद्पछि उद्धार तथा राहत वितरणको काम गर्नेछ।
कमाण्ड पोष्टमार्फत् स्वयमसेवकहरू परिचालन हुनेछन्। सरकारले मनसुनका समयमा हुनसक्ने विपद्का लागि स्वयमसेवकदेखि हवाई उद्धारसम्मको तयारी गरेको छ। जसमा सुरक्षा निकायका तीनवटा सुरक्षा निकाय र तिनका इन्जिनियर्स, हवाई सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा टोलीबाहेक २९ हजार ५४० जना स्वयमसेवक तयारी अवस्थामा छन्।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि मनसुनमा हुने विपत्ति र त्यसको क्षति न्यूनिकरण तथा उद्धारका लागि तयार रहन निर्देशन दिइरहेका छन्। उनी आफैँ बैठकहरूमा सहभागी भएर विपद्का बेला कसैको आदेश नकुर्न तथा राहत र उद्धारका लागि २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायलाई अह्राइसिकाइ गरिरहेका छन्।
मनसुनमा वर्षा धेरै, गर्मी पनि धेरै
यस वर्ष सरदरभन्दा धेरै वर्षा हुने पूर्वानुमान छ। यो वर्षको मनसुनको समयावधि जेठ १९ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मलाई मानिएको छ। यस अवधिमा देशभर सरदरभन्दा अधिक वर्षा हुने अनुमान छ।
जसमा ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म वर्षा हुनेछ। यस वर्षाले नै ४ लाख १२ हजार २०९ घरधुरी प्रभावित हुने विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
अधिक वर्षा हुने अनुमानकाबीचमा पनि सुदूरपश्चिमको उत्तर-पश्चिम भू-भाग, बागमतीको दक्षिण-पूर्वी, मधेस प्रदेशको मध्य भू-भाग, कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्यपश्चिम भू-भागमा सरदर वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। सरदर वर्षा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्मको वर्षालाई मानिन्छ।
यस वर्ष अधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान त छ नै साथमा गर्मी पनि मनसुनका समयमा अधिक नै हुने अनुमान प्राधिकरणको छ। देशका अधिकांश स्थानमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहनेछ। अधिक तापक्रम भनेको ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्मलाई मानिन्छ।
यसै पनि यो वर्ष गर्मीले जनजीवन प्रभावित परेको समयमा मनसुन समयावधिमासमेत अधिक गर्मी हुने पूर्वानुमानले विशेषत तराईवासीलाई पिरोलेको छ। तर, कर्णाली प्रदेशको पश्चिम भू-भाग, गण्डकी प्रदेशको मध्य भू-भाग र कोशी प्रदेशको उत्तरी–पूर्वी भू-भागमा भने गर्मी सरदर ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहने प्राधिकरणको आँकलन छ।
पूर्वतयारीका नाममा सधैं तामझाम, विपत्ति सधैं उस्तै
विपद्को पूर्वतयारी नगर्ने को छैन र, गैरसरकारी संघ सरकारदेखि प्रदेश, स्थानीय सरकारले विपद्बाट हुन सक्ने जोखिमको पूर्वतयारी गरिरहेका हुन्छन्। विपद् राहत कोष बनाएर कम भइरहेको पनि हुन्छ। विपद्बाट जोगिन र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका सालैभरि कैयौँ कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्। सरकारी संयन्त्रको नीति नियम र निर्देशनहरू त कति कति।
यो हरेक वर्ष हुने नियमित कर्मकाण्ड हो। वर्षा लाग्नुअघि जेठ महिनामा सधैं सरकारले मनसुन पूर्वतयारी भनेर विभिन्न कार्य योजना बनाउँछ। जोखिमको आँकलन गर्छ। कसरी काम गर्ने तयारी गर्छ।
तर, सरकारको यो तयारी विपद्मुखी हुन सकेको छैन। काठमाडौँमा बसेर देशको भूगोलको अवस्था आँकलन गरेर गरिएको पूर्वतयारीले नागरिकको जनजीवनमा प्रभाव पार्न सकेको छैन।
यो पूर्वतयारीले विपद्पछि ढिला गरी राहत वितरणका नाममा प्रचारवाजी मात्र हुने गरेको छ। अझ विपद्पछि हेलिकप्टरमा गरिने अनुगमनले त विपद्मा परेकालाई राहत होइन, आहत दिने गरेको छ।
यस वर्ष पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन पूर्वतयारीस्वरुप बैठक गर्ने, कार्ययोजना बनाउनेदेखि दलहरूसँग स्वयमसेवक माग गर्नेसम्मका गतिविधि गरिहरका छन्। जसको चर्चा पनि भइरहेको छ।
यसैगरी अघिल्ला वर्षहरूमा पनि गृहमन्त्रीले मनसुन पूर्वतयारी गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेकै हुन्। तर, पूर्वतयारी स्वरुप काम हुन नसकेको गुनोसो भइरह्यो। यस वर्षको पूर्वतयारी कसरी गुनासोरहित, विपद्मुखी बनाउने भन्नेमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सूचना अधिकारी डिजन भट्टराई भन्छन्– ‘समन्वयात्क काम गर्ने छौँ।’
उनले अघिल्ला वर्षका कमिकमजोरीबाट सिक्दै यस वर्ष बढी समन्वयात्करुपमा काम गरेर पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउने बताए।
सरकारले अहिलेसम्म पूर्वतयारी भनेर विपद्पछि राहत उद्धार वा राहत वितरणसम्मलाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। जसअनुसार नै सरकारले प्रहरी प्रशासनदेखि स्वयमसेवकसम्म तयारी अवस्थामा राख्छ।
तर, मनुसुनबाट हुने विपद्बाट कसरी बच्चे भन्नेमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। पहाडमा पहिरो जानेजस्तो देखिएमा सुरक्षित ठाउँमा जाने वा तयारीमा डुवानका क्षेत्रमा अग्ला ठाउँ बनाउनेजस्ता कामबाहेक विपद्को पूर्वजानकारी दिने विषयमा सरकार चुकिरहेको छ।
जसको परिणाम २०७८ सालमा आएको मेलम्ची पहिरो होस् वा मनाङमा एकाएक आएको पहिरो होस्। पूर्वजानकारी दिन चुक्दा यहाँ जनधनको क्षति हुन पुग्यो। यस्ता घटना हरेक वर्ष भइनै रहेका छन्।
तर, सरकारसँग अहिले पनि वर्षा मापन भरपर्दो छैन। ५०० बढी ठाउँमा वर्षा मापन केन्द्र छन्। वर्षा मापन स्वचालित र मानव स्वचालित छन्। स्वचालित मापन केन्द्रले आसपासका क्षेत्रमा तत्काल कति वर्षा भयो भन्ने जानकारी बनाउँछ।
मानव स्वचालित मापन केन्द्रले भने २४ घण्टा बितेपछि मात्र वर्षाको मापन गर्छ। स्वचालित भन्दा मानव स्वचालित मापनकेन्द्र अधिक छ। स्वचालित १५० हाराहारीमा हुँदा मानव स्वचालित केन्द्र भने ४०० बढी रहेको मौसमपूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ।
जसले गर्दा कुन ठाउँमा बढी पानी परिरहेको छ र पहिरो जानसक्ने भनेर तत्काल पूर्वानुमान गर्न मौमसविद्लाईसमेत कठिन भइरहेको छ। अझ पहाडी क्षेत्रमा मानव स्वचालित केन्द्र बढी हुँदा पहिरो गइसकेपछि मात्र विवरण उपलब्ध हुने गरेको छ।
१० वर्षमा मनसुनका समयमा ३०५२ जनाको मृत्यु
मनसुनका समयमा विगत १० वर्ष (२०७१ देखि २०८० सम्म) मा ३ हजार ५२ जनाले विपद्मा परी ज्यान गुमाएका छन्।
यस्तै ७९१ जना बेपत्ता, ४ हजार १७६ जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा १६ हजार ५४ घरटहरामा पूर्ण क्षति र ४६ हजार ६९ वटा घरटहरामा आंशिक क्षति भएको छ।
विपद् प्राधिकरणकाअनुसार १० वर्षमा १६ सय २ वटा बाढी, २८४० पहिरो, १५ सय ९७ भारी वर्षाका घटना भएका छन्। जसबाट ५ अर्ब ४२ करोड १७ लाख बढीको क्षति भएको छ।
विपद्का घटनामध्ये पहिरो अधिक क्षति गर्ने घटनामा पर्दछ। ८३.५ प्रतिशत पहाडी र हिमाली भू-भाग रहेको नेपाल पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ।
सन् २०११ देखि २०२४ सम्मको घटनालाई हेर्ने हो। भने, ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा कुनै न कुनै समयमा पहिरो गएका छन्। बाग्लुङ, सङ्खुवासभा, पाल्पा, रोल्पा, ताप्लेजुङ, कास्की, म्याग्दी, नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी पहिरो गएका जिल्ला हुन्।