नेपालमा कसले सरकार चलाइरहेको छ ? यदि यो प्रश्न सर्वसाधारणलाई सोध्ने हो भने बहुसंख्यकको उत्तर हुनेछ– केपी शर्मा ओलीले। हुन पनि हो, ओलीले पर्दापछाडिबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार चलाइरहेका छन्। ओली जे चाहन्छन्, प्रचण्ड त्यही गरिरहेका छन्।
हुँदाहुँदा दाहाल यस्तो स्थितितिर धकेलिँदै छन् छन् कि कुनै दिन ओलीले प्रचण्डलाई निष्कासनको कागजमा सही गर भने पनि उनी गर्न बाध्य हुनेछन्, यसमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने छैन। वास्तवमा भन्ने हो, यो सरकारको चपाउने दाँत ओली हुन् भने प्रचण्ड त केवल देखाउने दात मात्र हुन्।
ओली प्रवृत्ति समकालीन नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति भनेको भरसक आफू सरकार चलाउने यदि, सकिएन भने अरूलाई पनि शान्तिका साथ सरकार चलाउन नदिने हो। यसो गर्दा लोकतन्त्र र देश भाँडमा जान्छ भने पनि जाओस्।
यो प्रवृत्तिका जनक हुन् ओली। अहिले ओली सरकारमा नाम मात्रको सहभागी छन्। उनको अहिलेको रणनीति भनेको सरकारलाई सहजतापूर्वक चल्न नदिने र आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्ने हो।
मोर्चामाथि प्रहार
ओली अहिले यही रणनीतिअनुसार प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर सबैतिर निशाना लगाइरहेका छन्। उनको पहिलो निशाना समाजवादी मोर्चा थियो। एमाले बाहेकका सबै वामपन्थी घटकहरू सम्मिलित यो मोर्चा।
प्रचण्डलाई सत्तामा पु¥याउने निर्णायक शक्ति पनि थियो। यो मोर्चामा ५४ सांसद थिए र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफैँमा यो एक निर्णायक संख्या थियो। र, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि यही मोर्चाको अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थियो। माधव नेपाल त रोल क्रममै थिए, उपेन्द्र यादवका रूपमा नेपालले पहिलो मधेसी मूलको प्रधानमन्त्री पाउन सक्ने अवस्था पनि थियो।
यसो गर्दा ओलीको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना मात्र सकिँदैनथ्यो, उनले दाबी गरेअनुसार एमालेको मिसन ८४ पनि सोम शर्माको सपनाजस्तै मात्र हुन्थ्यो। त्यसैले उनले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुन दिने भन्ने दुधेघाँस देखाएर बालकोटको टाट्नामा ल्याएर बाँधे। टाट्नामा बाँधेपछि अब ओली प्रचण्डलाई एकाएक गरेर सुकेको पराल हैन, विषालु घाँस खुवाइरहेका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीको विघटन प्रचण्डलाई काखमा राखेर खुवाइएको विषको पहिलो मुठो घाँस थियो। यो विषले उपेन्द्र त प्यारालाइसिस भए नै, उनले अब प्रचण्डलाई कहिल्यै विश्वास गर्ने अवस्था पनि नबन्ने भयो।
यसबाट बेफाइदा समाजवादी मोर्चालाई नै भयो। फाइदा भयो भने त्यो एकलौटी रूपमा ओलीलाई मात्र भयो। अब ओलीले उपेन्द्रबाट उछिट्टिएका सात सांसदलाई ढिलो चाँडो एमालेमा विलय गराउनेछन्। यसपछि संसदमा ओली पार्टीका ८५ सांसद पुग्छन्।
ओलीलाई संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न ९० सांसद चाहिएको हो। त्यो संख्यामा अझै पाँच कम भएकाले उनले दोस्रो घाँसको मुठो माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर तेर्स्याउँछन्।
यो दलका १० मध्ये पाँच सांसद अहिले नै ओलीको घाँसको मुठ्ठोतिर मुन्टो फर्काइसकेका छन्। त्यो संख्यालाई एमालेमा मिसाउन क्याविनेटले ४०–४० प्रतिशतको गाँठो फुकाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री भनेर टाट्टामा बाँधेका प्रचण्डलाई प्रयोग गर्छन्।
यदि उनले मानेनन् भने त्यसपछि घाँसको मुठो प्रचण्डकै माओवादीतिर तेर्स्याउने छन्। अहिले नै माओवादीका ३२ मध्ये केहीले सांसद ओलीको घाँसको मुठोतिर मुन्टो फर्काइसकेको बताइन्छ।
जब ओलीको एमालेमा ९० सांसद पुग्छन्, त्यसपछि ओली संसद्को सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेता हुन्छन्। त्यसपछि प्रचण्डको उपयोगिता सकिने छ। एकातिर टेक्ने समाजवादी मोर्चा विघटन भैसकेको हुनेछ भने अर्कोतिर समाउने कांग्रेस पनि बिच्किसकेको हुने छ। यो सँगै प्रचण्डले ओलीसामु निहुरमुन्टी न लगाउनुको विकल्प हुँदैन। बढीमा उनी माओवादी एमालेमा विलय गराएर बढीमा आफूलगायत ५–७जना आफन्तलाई सूर्य छाप टिकट लिएर बस्ने हैसियतमा पुग्नेछन्।
ओलीले यही बीचमा रवि र गगनलाई आमनेसामने बनाए। यही क्रममा रविलाई सहकारीमा नांगेझार बनाइदिए। एक किसिमले भन्ने हो रविलाई नै सिध्याइदिए। रवि सिद्धिनु भनेको रास्वपा सिद्धिनु हो। र, अझ भन्ने हो भने ‘नयाँ’ नै सिद्धिनु हो।
अब लगभग नयाँ र पुरानो उस्तै उस्तै हो नानू भन्ने भाष्य निर्माण हुन थालेको छ। ओलीले मिसन ८४ भनेर मुख मिठ्याइरहेका रवि र उनको मण्डलीको नारा पनि खोसेर लिए, उनीहरूलाई सिद्ध्याइ पनि दिए।
यति भएपछि ओली संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मात्र हुँदैनन्, बाँकी कसैले पनि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था पनि छोड्दैनन्। यसपछि ओली संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री हुन्छन् र विश्वासको मत नपाएको बहानामा केही समयपछि नै देशमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्छन्।
मध्यावधि अन्तिम गोल
ओलीको मिसन मध्यावधि हो। उनी यसअघि दुई दुई पटक गरेको पुरानो मध्यावधि चुनावको सिफारिस सही थियो र उनको विरुद्ध बनेको गठबन्धन गलत थियो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छन्।
मध्यावधि घोषणा हुनुअघि उनी सबै दललाई कलमी काटेर ठुटो बनाउन मात्र चाहँदैनन्, उनीहरूलाई गठबन्धन बनाउनै नसक्ने स्थितिमा पु¥याउन पनि चाहन्छन्। यति भएपछि एमालेले चुनाव जित्छ भन्ने उनको अंकगणित छ। इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको परिणामले उनी हौसिएका छन्।
के नेपालका लागि मध्यावधि सही कदम हो? अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म न आवधिक निर्वाचन समाधान हो न मध्यावधि निर्वाचन। राजनीतिक नेता र दलहरूको विश्वसनीयता खरानी भएको यो बेला जतिसुकै पटक चुनाव गरे पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउने अवस्था छैन।
चुनाव अघि गर कि पछि, तालमेल वा गठबन्धन जे नाम दिए पनि त्यो नगरी अर्को उपाय नै छैन। नेपालको वर्तमान संविधानपछि सम्पन्न दुई आवधिक चुनावले यही निष्कर्ष दिएका छन्। अब देशका सामु राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई वटा मात्र विकल्प छन् कि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन पद्धति नै परिवर्तन गर्ने कि स्वस्थ गठबन्धन संस्कृतिलाई बढवा दिने।
समयले नेपाललाई फेरि एकपटक केन्द्रमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्ने परिस्थितितिर धकेल्दै छ।
यही क्रममा सांसदको संख्या घटाउने, सांसद मन्त्री हुन नपाउनेलगायतका थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने पनि समयको संकेत मिलिसकेको छ। तर, दुर्भाग्य आफ्नो पेटी स्वार्थमा अल्झिएका लोभीपापीहरू त्यस दिशामा लाग्लान् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन।
ओली प्रवृत्ति
देशले खोजेका यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न हलो अड्काउने व्यक्ति के पी ओली नै हुन्। ओली नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका त भस्मासुर भए नै, देशका लागि पनि ठूलो समस्या हुन्। उनलाई जे गरे पनि नेपाली जनताले धर पाउँदैनन्। सत्तामा पुर्यायो संसद् नै विघटन गरिदिन्छन्, सत्ता बाहिर राख्यो अनेक तिकडम गरेर सरकार नै अस्थिर बनाइदिन्छन्।
अब त ओली पात्र मात्र रहेनन्, प्रवृत्तिकै रूपमा झ्यांगिसके। यो प्रवृत्तिले एमाले पनि ओमाले भइसक्यो। अब त्यो पार्टीमा ओलीको फर्मान चल्छ, बाँकी सबै उनको फर्मानलाई कागजी वैधानिकता दिने कुर्मानेहरू मात्रै हुन्।
यसैबीच नेपालमा सत्ता नै सबै चिज हो भन्ने भाष्य यथार्थमा परिणत भैसकेको छ। राजनीति सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताभन्दा पनि तल गिरेर कमाऊ धन्दा भएको छ। त्यसका लागि चुनाव जित्न अनिवार्य छ। चुनाव ठूलो दल, मसल र मनीबाट मात्र जित्न सकिन्छ।
त्यसैले अब सानो दलमा रहेर मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने जाँगर लगभग सबैसँग सकिएको छ। यसले स्वभावतः ठूला दलतिर राजनीतिको सियो तेर्सिएको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरणका कोणबाट हेर्दा यो राम्रो भए पनि मूल्य र मान्यता स्खलित हुँदा त्यसले देश र जनताका लागि सुखद परिणाम दिन सक्दैन।
अब प्रश्न उठ्छ, देशका सामु तत्कालका लागि कुनै सही राजनीतिक मार्ग छैन त ? मार्ग नै नहुने भन्ने त हुँदैन। तर, अहिलेको संसदमा जुन किसिमको राजनीतिक दलको उपस्थिति र अंकगणित छ र अहिलेसम्म जे जस्ता किसिमका गठबन्धनका सरकार बने त्यसलाई हेर्ने हो भने देशका सामु २०८४को आमचुनावसम्म पु¥याउने राजनीतिक मार्गका विकल्प सीमित हुँदै गएका छन्।
नेपाली जनता २०७९ को आमचुनावमै नराम्ररी भड्केर गलत निर्णय दिइसकेका छन्। पाँच वर्षमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न पाउने लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार आमचुनावलाई वदला लिने मनमौजी हतियार बनाएपछि जनताको जीत हुने कुरै हुँदैन। नेपाली जनताले हरेक चुनावलाई आफैँ हार्ने यस्तै उन्मादी अवसर बनाउँदै आएका छन्। बदला, निराशा, कुण्ठाले ग्रस्त भएर मतदान गर्ने जनता कहिल्यै जनार्दन हुन सक्दैनन्। २०७९ को आमचुनाव पनि नेपाली जनता जनार्दन नभएको एक विर्सनलायक परिघटना नै हो।
जस्ता नेता उस्तै जनता
जनता जस्ता हुन्छन्, उनीहरूले नेता पनि त्यस्तै पाउने हुन्। अहिले नेपाली जनताले जे जस्ता नेता पाएका छन्, उनीहरूले आफू अनुसारकै नेता पाएका हुन्। यी नेता भनाउँदाहरूले एक वर्षमै धेरै चर्तिकला देखाइसकेका छन्।
अझै २०८४ को आमचुनाव आउन लगभग तीन वर्ष बाँकी छ। आउने यी चार वर्षमा नेपाली जनता अरू पनि धेरै कुराहरू हेर्न, देख्न र भोग्न तयार हुनुपर्छ। किनकि, उनीहरूले यो मौसममा जलकुम्भी रोपेका छन्। जलकुम्भी रोपेर कमल फुलाउन सकिँदैन।
अब प्रश्न उठ्छ, अबको नेपालको राजनीति कता जाला ? अहिलेसम्मको खेल हेर्दा नेपाल ओलीकै मध्यावधिको रोडम्यापतिर जाला जस्तो छ। सत्ताको लोभमा फसेर लगभग सबै बालकोटको टाट्नामा पुगिसकेका छन्।
अबको पालो भनेको ओलीले पालैपालो छानी–छानी मार हान्ने मात्र हो। प्रश्न को पहिला र को पछि मारमा पर्ने भन्ने मात्र हो। अहिलेसम्म उनको प्रत्यक्ष मारमा उपेन्द्र यादव र उनको पाटी जसपा नेपाल परेको छ भने अप्रत्यक्ष मारमा प्रचण्ड र रवि परिसकेका छन्।
सम्भवतः अबको पालो भनेको माधव नेपाल र नेकपा एसको हो। तर, प्रचण्डले अझै पनि बुझे भने केपीको कोतपर्व टर्न सक्छ। यद्यपि, उनी धेरै अगाडि बढेर बालकोटको टाट्नोमा बाँधिइसकेका छन्। अब फुकेर बाहिरिन त्यति सजिलो छैन।
तैपनि, श्वास रहुञ्जेल आस हुन्छ नै। कामना गरौँ, अब थप मारमा नचढुन्, केपीको कोतपर्वको पटाक्षेप होस्। र, नेपालको राजनीति अरू भण्डारखालमा नपरोस्। नेपाल समृद्ध होस्, नेपाली सुखी हुन्। बाँकी त समयको ऐनामा हेर्ने हो, हेर्दै जाऔँ– बाँचे देखिन्छ।