बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने सर्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन-२०२३ मा नेपालको बजेट पारदर्शिताको अङ्क ५० रहेको छ। सर्वेक्षण गरिएका एक सय २५ देशमध्ये नेपाल ५८औँ स्थानमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी) ले हिजो जारी गरेको प्रतिवेदनमा एक सय एक सय २५ देशको सन् २०२२ को राष्ट्रिय बजेटका आधारमा गरिएको सर्वव्यापी सर्वेक्षणका नतिजाहरू प्रकाशन भएका छन्।
नेपालले खुला बजेट सर्वेक्षणका मुख्य तीन विषयमध्ये बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सयमा ५० अङ्क पाए पनि बजेटको निगरानीमा ४६ अङ्क र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवस्थामा ३१ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको फ्रिडम फोरमले विज्ञप्तीमार्फत आज जनाएको छ।
खुला बजेट सर्वेक्षणमा ६१ अङ्क वा सोभन्दा बढी प्राप्त भएमा मात्र सोसम्बन्धी देशको बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामग्री प्रकाशन गरिएको मानिन्छ। यस सर्वेक्षणमा बजेटअन्तर्गत आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, सूचनाको गुणस्तरीयता र समयबद्धतासँग सम्बन्धित एक सय नौ सूचकमा लेखाजोखा गरिन्छ।
हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक हुने यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवौँ संस्करण हो। यस अगाडि २०२१ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा नेपाल ७७औँ स्थानमा थियो। सर्वेक्षणको सातौँ संस्करणमा भने नेपाल ६५औँ स्थानमा थियो। ‘नेपालको बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा थोरै सुधार भए पनि सर्र्वव्यापी रूपमा औसत ६१ अङ्क ल्याउनु चुनौतीभन्दा धेरै पछाडि देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
